वॉशिंग्टन : साठ दिवसांची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेने भारतासोबतचा जीएसपी कार्यक्रम संपुष्टात आणू नये, असे आवाहन अमेरिकेच्या २५ प्रभावशाली खासदारांनी ट्रम्प प्रशासनाला केले आहे. जीएसपी कार्यक्रम थांबविल्यास भारतात निर्यात व्यापार वाढवू पाहणाऱ्या कंपन्यांना फटका बसू शकतो, असा इशाराही त्यांनी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीला दिला आहे.
जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रीफेन्स (जीएसपी) हा अमेरिकेचा मोठा आणि जुना सामान्यीकृत व्यापार प्राधान्य कार्यक्रम आहे. निवडक लाभार्थी देशांच्या हजारो उत्पादनांना विनाशुल्क प्रवेश देत आर्थिक विकासाला चालना देणारा हा कार्यक्रम आहे. जीएसपी कार्यक्रमातहत लाभार्थी विकसनशील देश म्हणून भारताला देण्यात आलेला दर्जा रद्द करण्याचा अमेरिकेचा इरादा आहे, अशी घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ४ मार्च रोजी केली होती.
नोटीसची मुदत संपण्याच्या पूर्वसंध्येला ३ मे रोजी अमेरिकेच्या २५ खासदारांनी ट्रम्प प्रशासनाला भारताचा जीएसपी दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित करण्याच्या दृष्टीने अखेरचा प्रयत्न केला. सूत्रांनी सांगितले की, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाईटहायझर यांना पत्र देऊन त्यांनी समझोत्यावर चर्चा करण्याचा आग्रह केला. या समझोता व्यापाराने (निर्यात-आयात) रोजगार टिकतील आणि चालनाही मिळेल. जीएसीपतहत मिळणारे लाभ संपुष्टात आणल्यास भारत किंवा अमेरिकेलाही कोणताही फायदा होणार नाही, असे या खासदारांनी सूचित केले आहे.
दोन्ही देशांच्या वाणिज्यमंत्र्यांची होणार बैठकअमेरिकेने जीएसपींतर्गत मिळणाºया सगळ्या लाभांना परत घेण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत निश्चित केली होती. ती मुदत या आठवड्यात संपत आहे. यादरम्यान, अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस आणि भारताचे वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्यात व्यापाराशी संबंधित मुद्यांवर ६ मे रोजी द्विपक्षीय बैठक होत आहे.