बाकू (अझरबैजान) : अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) येथे झालेल्या १८ व्या शिखर परिषदेत भारत व पाकिस्तान यांच्यात काश्मीरवरून जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आरीफ अल्वी व भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या भाषणांमध्ये काश्मीरवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.
परिषदेत आधी भाषण करताना अल्वी यांनी भारताने काश्मीरच्या संदर्भात अलीकडेच उचललेली पावले ‘बेकायदा, अनैतिक व अवैध’ असल्याचा दावा केला. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याची भारताची कृती ‘आजच्या काळात ज्याची अन्य कशाशी तुलना होऊ शकत नाही असा जुलूम’ असल्याचा त्यांनी आरोप केला. काश्मिरी जनता त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी देत असलेल्या लढ्याची दहशतवादाशी सांगड घालण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर जगात आता कोणी विश्वास ठेवायला तयार नाही, असा दावाही पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केला.
सीमापार दहशतवादाचा संदर्भ असला तरी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर खरे तर भारत पाकिस्तानचा थेट नामोल्लेख टाळत असतो. परंतु अल्वी यांच्यानंतर केलेल्या भाषणात उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी पाकिस्तानाचा स्पष्ट उल्लेख करून आपला हा शेजारी देश हल्लीच्या काळातील दहशतवादाचे केंद्रबिंदू झाला असल्याचे ठामपणे नमूद केले.
दहशतवाद हा केवळ आंतरराष्ट्रीय शांततेला व सुरक्षेला असलेला मोठा धोकाच नाही तर तो ‘नाम’ चळवळीच्या सिद्धांतांनाही हरताळ फासणारा आहे, यावर भर देऊन नायडू यांनी पाकिस्तानने शेजारी देशांच्या विरोधात सीमापार दहशतवादाला खेतपाणी घालण्याच्या आपल्या जुनाट धारणाचे अजूनही समर्थन करावे, याविषयी खंद व्यक्त केला. दहशतवादाचा भस्मासूर नेस्तनाबूत करण्याची गरजनायडू असेही म्हणाले की, ‘नाम’ चळवळीतील आपले सर्व देश आपापली विकासाची उद्दिष्टे व आकांक्षांच्या पूर्ततेवर लक्ष केंद्रित करीत असताना पाकिस्ताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी बरेच काही करण्याची गरज आहे. पाकिस्तानने स्वत:च्या, शेजारी देशांच्या व एकूणच जगाच्या भल्यासाठी दहशतवादाला निर्धाराने सोडचिठ्ठी देणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.माहिती तंत्रज्ञानाच्या सर्वदूर प्रसारामुळे दहशतवाद्यांना सायबर हल्ल्यांचीही क्षमता प्राप्त झाली आहे, याकडे लक्ष वेधून उपराष्ट्रपतींनी सांगितले की, दहशतवादी विचार आणि कृतींचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. दहशतवादाचा हा भस्मासूर नेस्तनाबूत करण्यासाठी त्याविरुद्धचे सर्व आंतरराष्ट्रीय कायदे व यंत्रणा अधिक कडक करून त्यांची नेटाने अंमलबजावणी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.