बांगलादेशात शेख हसीना यांची सत्ता गेल्यानंतर अंतरिम सरकार भारताविरोधात सातत्याने वक्तव्ये करत आहे. दरम्यान, मोहम्मद युनूस सरकारचा आणखी एक आरोप समोर आला आहे. शेख हसीना यांच्या राजवटीत बांगलादेशातून लोकांना जबरदस्तीने बेपत्ता करण्यात भारताचा हात असल्याचा आरोप अंतरिम सरकारने स्थापन केलेल्या तपास समितीने केला आहे.
बांगलादेश न्यूज एजन्सीने शनिवारी ही माहिती दिली. लोकांच्या बेपत्ता होण्यात भारताचा सहभाग हा सार्वजनिक रेकॉर्डचा विषय असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
...काही क्षणातच होत्याचं नव्हतं झालं; १ कोटीच्या कारमध्ये अख्खं कुटुंबच मृत पावलं
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या तपास समितीमध्ये ५ सदस्यांचा समावेश होता. ते म्हणाले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंडळांमध्ये सतत सूचना आहेत की काही बंदीवान अजूनही भारतीय तुरुंगात असू शकतात.
निवृत्त न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी म्हणाले, 'आम्ही मंत्रालयांना विनंती करतो की त्यांनी भारतीय तुरुंगात कैद असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. आयोगाला बांगलादेशच्या बाहेर या ट्रॅकचे अनुसरण करणे शक्य नाही. आयोगाला भारत आणि बांगलादेशमधील कैदी अदलाबदल प्रक्रिया आणि कैद्यांच्या संभाव्य भवितव्याबद्दल गुप्तचर माहिती मिळाली.
दोन प्रकरणांचा हवाला देत आयोगाने यात भारताची भूमिका कशी असू शकते हे स्पष्ट केले. पहिले प्रकरण शुक्रमंजन बाली यांचे असल्याचे सांगण्यात आले. याचे बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातून अपहरण करण्यात आले होते आणि नंतर तो भारतीय तुरुंगात सापडला होता. दुसरे प्रकरण होते बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी नेते सलाउद्दीन अहमद यांचे आहे.
आयोगाचे सदस्य आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते सज्जाद हुसेन म्हणाले की, त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बेपत्ता झाल्याच्या १,६७६ तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी ७५८ ची चौकशी करण्यात आली होती, त्यापैकी २०० एकतर परत आले नाहीत किंवा त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही.