सरकार पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना आणि इतरांना भारतातून परत आणण्यासाठी प्रत्यार्पण करारानुसार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे बांगलादेशचे गृह सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांनी बुधवारी म्हटले आहे. शेख हसीना (७७) या गेल्या ५ ऑगस्टपासून भारतात राहत आहेत. बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या व्यापक निदर्शनानंतर त्यांचा पक्ष अवामी लीगचे १६ वर्षांचे सरकार पडले आणि त्या भारतात आल्या.
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने अर्थात ICT ने शेख हसीना यांच्यासह अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार आणि लष्करी तथा नागरी अधिकाऱ्यांविरोधात "मानवतेविरोधातील गुन्हे आणि नरसंहारा"साठी अटक वॉरंट जारी केले आहे.
बीएसएस या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, चौधरी यांनी म्हटेल आहे की, ‘‘जे लोक मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली आयसीटीमध्ये खटल्याला सामोरे जात आहेत, अशांना परत आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत." आयसीटीने अटक वॉरंट जारी केलेल्या 100 हून अधिक आरोपिंच्या अटकेसंदर्भात सरकारने उचलेल्या पावलांसंदर्भात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, त्यांनी हे भाष्य केले. चौधरी म्हणाले, “आम्ही देशातील लोकांना अटक करत आहोत. मुख्य व्यक्ती (हसीना) देशात नाही. परदेशात असलेल्यांना आपण कसे अटक करणार?" ते पुढे म्हणाले, त्यांना परत आणण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न सुरू आहेत. हसिना यांच्याविरोधात रेड नोटीस जारी करण्यासंदर्भात विचारले असता, पोलिस प्रमुख बहरुल आलम म्हणाले, इंटरपोल लवकरच आयसीटीला हव्या असलेल्या व्यक्तींविरोधात नोटीस जारी करेल, अशी आशा आहे. तसेच, "आयसीटीने रेड नोटीस जारी केल्याने, त्यांना अटक करण्याची जबाबदारी यजमान देशाची आहे," असेही ते म्हणाले.
"...तर भारत जबाबदार असले" -संबंधित वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, माहिती आणि प्रसारण सल्लागार नाहिद इस्लाम म्हणाले, "आम्ही, शेख हसीना यांना बांगलादेशात परत पाठविण्याची मागणी भारत सरकारकडे केली आहे. हा एक राजकीय मुद्दा आहे. मात्र, शेख हसीना यांनी तेथून (भारतातून) राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आणि भारतात राजकीय बैठका घेतल्या, तर त्यासाठी भारत सरकार जबाबदार असेल.’’