पाकिस्तानसारखा देश आपल्याच देशातील लोकांवर अत्याचार करण्यासाठी ओळखला जातो. बलूचिस्तानात सैन्याला होणारा तीव्र विरोध पाहता आता विधानसभेत असं विधेयक पारित करण्यात आले आहे ज्यानं माणुसकीला काळिमा फासला आहे. बलूचिस्तान विधानसभेत काऊंटर टेररिजम(बलूचिस्तान अमेंडमेंट) विधेयक २०२५ ला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तानी सैन्याला कुणावरही संशय असेल तर त्याला तातडीने अटक करण्याचा अधिकार दिला आहे.
या विधेयकात शंकेच्या आधारे अटक करण्याची परवानगी दिली त्याशिवाय संबंधित व्यक्तीला ३ महिने त्यांच्या ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. त्यासाठी संशयितावर कुठलाही आरोप सिद्ध होण्याचीही गरज नाही. याबाबत कायदे विश्लेषकांनी सांगितले की, पाकिस्तानातील हा कायदा बलूचिस्तानातील लोकांना टार्गेट करण्यासाठी बनवला गेला आहे. या कायद्यानुसार जाँईट इन्वेस्टिगेशन टीमला बेफाम अधिकार मिळाले आहेत. आता ही टीम कुणालाही त्यांच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी करू शकते. कायद्यात सैन्याला अमर्याद अधिकार दिले आहेत असं त्यांनी सांगितले.
त्याशिवाय सर्वसामान्यांच्या समस्या आणि कायदेशीर हालचाली यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकारही सैन्याला सोपवण्यात आले आहेत. बलूचिस्तान पुलिसिंग आणि सैन्य अभियान यांच्यातील अंतरही या कायद्यामुळे संपलं आहे. तपास यंत्रणांना शोध मोहिम राबवणे, अटक करणे, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी कुठल्याही कोर्टाच्या परवानगीची गरज नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बलूचिस्तानातील नागरिकांना आतापेक्षाही भयंकर अत्याचार होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, बलूचिस्तानात पाकिस्तानी सरकारविरोधात नागरिकांमध्ये रोष आहे. सर्वसामान्यांचा आवाज दडपून त्यांच्यावर धाक ठेवता येईल असं पाकिस्तानला वाटते. बलूचिस्तानातील बरेच लोक अचानक गायब केले जातात त्यामागे सैन्यच असल्याचं तिथल्या स्थानिक नागरिकांचा दावा आहे. कित्येक दशके इथले कुटुंब घरातील गायब सदस्यांची प्रतिक्षा करत आहेत. इथले सुरक्षा जवानच लोकांचे अपहरण करतात असा आरोप आहे. त्यात या नव्या कायद्यामुळे सैन्याचे अधिकार खूप वाढले आहेत.