इस्लामाबाद- कंबरडे मोडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी परदेशी अर्थतज्ज्ञांना पाचारण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. इम्रान खान यांच्या सरकारला तातडीने 10 अब्ज डॉलर्सचा तुटवडा भरून काढायचा आहे.पाकिस्तानच्या चालू खात्यातील तूट 18 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. तसेच परदेशी चलनाचा साठा केवळ 10 अब्ज डॉलर्स इतकाच शिल्लक राहिला आहे. यामुळे केवळ दोनच महिने आयात करण्याइतपत निधी पाकिस्तानकडे शिल्लक राहिला आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी इम्रान खान यांच्याकडे केवळ दोनच पर्याय आहेत. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेल आऊट पॅकेज मागणे किंवा चीनकडे हात पसरणे. जर या दोन्ही पर्यायांपैकी एकही पर्याय यशस्वी झाला नाही तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अगदीच विस्कळीत होऊन देशाचे मोठे नुकसान होईल.
पाकिस्तानातील नेत्यांना आता 'साध्या राहणी'ची सक्ती; प्रथमवर्ग प्रवासाला बंदीनवे आर्थिक धोरण आणण्यासाठी 18 सदस्यांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ तयार करण्यात आले असून पंतप्रधान इम्रान खान त्याचे प्रमुख असतील. लवकरच त्याची पहिली बैठक होणार असल्याचे पाकिस्तानातील माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. यापूर्वी या मंडळाचे अध्यक्षपद अर्थमंत्र्यांकडे असायचे. त्यामध्ये कोणताही ठोस अजेंडा डोळ्यासमोर नसायचा. त्या मंडळाच्या केवळ बैठका होत असत. साधारणपणे चार महिन्यांमध्ये एकदा बैठक होऊन ते सरकारला सल्ला देत. मात्र हे सल्ले सरकार फारसे गांभिर्याने घेत नसे. या 18 सदस्यांमधील 7 सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी तर 11 सदस्य खासगी क्षेत्रातील असत.
अमेरिका करणार पाकची आर्थिक नाकेबंदी ट्रम्प सरकारनं पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वारंवार सूचना करुन देखील दहशतवादाविरोधात कारवाई न करणाऱ्या पाकिस्तानला अमेरिकेनं धडा शिकवला आहे. पाकिस्तानला देण्यात येणारी 300 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत अमेरिकेकडून रोखण्यात आली आहे. यावरुन अमेरिकेनं कुरापती पाकिस्तानला जोर का झटका जोरोसे दिल्याचं दिसत आहे.
याबाबत अमेरिकी सैन्याकडून सांगण्यात आले आहे की, ''पाकिस्तानला देण्यात येणारी 300 दक्षलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळपास 2100 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत रोखण्यात आली आहे. दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करण्यास पाकिस्तान अपयशी ठरले आहे. वारंवार सूचना करुनही दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई न केल्यामुळे 300 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे''.
डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानला नडतोय काश्मीरचा हव्यास
एका फोन कॉलवरुन वादास प्रारंभ अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील नवनिर्वाचित इमरान सरकारमध्ये एका फोन कॉलवरुन वाद सुरू झाल्याचं म्हटले जात आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्यासोबत फोनवरुन संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानातील सर्व दहशतवादी संघटनांविरोधात ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या दहशतवादासंदर्भातील आरोपांचं पाकिस्ताननं खंडण केले. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये शाब्दिक संघर्ष सुरू झाल्याचे म्हटले जाते आहे.
दरम्यान, कालच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान अमेरिकेच्या एकतर्फी मागण्या पाकिस्तान मान्य करणार नाही, असे जाहीररित्या म्हटले होते. तसेच पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हिताला बाधक ठरणारे सर्व करार रद्द केले जातील, असा इशाराही खान यांनी दिला होता. पाकिस्तानला अमेरिकेशी सन्मानपूर्वक संबंध ठेवायचे आहेत. तसेच भारत, अफगाणिस्तान आणि इराणबरोबरही शांततापूर्ण संबंध ठेवायचे आहेत. मात्र अमेरिकेच्या एकतर्फी मागण्या पाकिस्तान मान्य करणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.