आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला बुधवारी स्पष्ट शब्दांमध्ये इशारा दिला. जर पाकिस्तानला पैसे हवे असतील तर त्यांनी इंधनावर दिलेलं अनुदान तात्काळ मागे घ्यावं, असं आयएमएफनं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. तसंच IMF ने जोर दिला की मदत कार्यक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ‘इंधन आणि ऊर्जा सबसिडी काढून टाकणे’ आवश्यक आहे.
इंधन आणि ऊर्जेवरील अनुदान मागे घेता येणार नाही. कारण तो भार राष्ट्र सहन करू शकणार नाही हे आपण आयएमएफला सांगणार आहोत, असं या आठवड्याच्या सुरूवातीला पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मिफ्ता इस्माइल म्हणाले होते. तसंच हे अनुदान यापूर्वीच्या पीटीआय सरकारद्वारे देण्यात आलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
"कार्यक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इंधन आणि ऊर्जा अनुदान आणि आर्थिक वर्ष २०२३ अर्थसंकल्प काढून टाकण्याच्या दृष्टीने ठोस धोरणात्मक कारवाईवर भर दिला आहे,” असं बुधवारी एका निवेदनाद्वारे आयएमएफनं सांगितलं. धोरणे आणि सुधारणांबाबत करारावर पोहोचण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानी अधिकार्‍यांशी ‘अत्यंत रचनात्मक चर्चा’ केली असल्याची माहितीही आयएमएफनं दिली.
दोहामध्ये बैठकआयएमएफ आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांमध्ये दोहा येथे ही बैठक पार पडली. दरम्यान, IMF ने पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलर्सच्या एक्सटर्नल फायनान्सिंग फॅसिलिटी (EFF) अंतर्गत रखडलेला पुढील टप्पा पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तानातही महागाई आणि खराब अर्थव्यवस्थेमुळे पाकिस्तानी रुपया घसरला आहे. तसंच परकीय चलनाच्या कमतरतेमुळे पाकिस्तानसमोर संकट उभं ठाकलं आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी त्यांना आयएमएफकडून बेल आऊट पॅकेजच्या पुढच्या टप्प्यातील रकमेची गरज आहे. परंतु पाकिस्तानातील राजकीय संकटादरम्यान त्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदतही थांबवण्यात आली आहे.