गेल्या काही दिवसापासून जर्मनीत शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. जर्मनीत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपातीच्या विरोधात देशभरात आंदोलने होत आहेत. राजधानी बर्लिनपासून अनेक मोठ्या शहरांमध्ये शेतकऱ्यांनी रस्ते अडवले आहेत. रस्त्यावर खत टाकून ते आंदोलन करत आहेत. जर्मनीच्या सर्व १६ राज्यांमध्ये कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी ट्रॅक्टरच्या ताफ्यासह रस्त्यावर आहेत.
यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी पोलिसांशी झटापट करत आपल्या मागण्या मान्य न केल्यास आणखी कठोर भूमिका घेणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.
अग्रलेख: अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायमंदिरात बिल्कीस जिंकली; देशभर निर्णयाचे स्वागत पण...
जर्मन सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात केली होती. शेतीमध्ये वापरल्या जाणार्या डिझेलवरील कर परतावा आणि ट्रॅक्टरवरील कर सूट रद्द करण्यात आली. त्यासाठी सरकारी पैशांची बचत झाल्याचा हवाला देण्यात आला.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातून सरकारला प्रत्यक्षात सुमारे ९० कोटी युरो वाचवायचे आहेत. अनुदानातील कपात लवकरात लवकर पूर्ववत करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षी १८ डिसेंबरपासून या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.
विरोधकांची टीका
यावर्षी जर्मनीत होणाऱ्या निवडणुकीत विजयाची शक्यता शोधत असलेल्या AfD या पक्षाने शेतकऱ्यांच्या या निदर्शनाला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या सरकारबद्दल जर्मन लोकांच्या असंतोषाचा पुरावा म्हणून पक्ष या आंदोलनाचा वापर करत आहे. जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर न्यू सोशल ऑनर्सचे हर्मन ब्लिंकर्ट यांनी सांगितले की, सरकार सध्या कोंडीत सापडले आहे. सरकारने ही कर कपात परत घेतली तर त्यांना ते योग्य वाटणार नाही. सरकारची अडचण अशी आहे की त्यांनी आधीच जनतेच्या विश्वासाशी खेळ केला आहे.