लाहोर : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पंजाब प्रांतातील त्यांची मुलगी मरियम नवाज यांच्या सरकारमध्ये नवी जबाबदारी मिळाली आहे. पंजाब सरकारने तीन वेळा माजी पंतप्रधान राहिलेल्या शरीफ यांची लाहोर हेरिटेज रिव्हायव्हल अथॉरिटी (LAHR) चे मुख्य संरक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. नवाज आता लाहोरमधील अनेक वसाहतकालीन इमारतींच्या पुनरुज्जीवनावर देखरेख करणार आहेत.
पीटीआयने घेतला खरपूस समाचार माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझच्या अध्यक्षांची खरडपट्टी काढली आणि सरकारी 'नोकरी' मिळाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. विरोधी पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे वरिष्ठ नेते शौकत बसरा यांनी गुरुवारी म्हटले की, 2024 च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या अपमानास्पद पराभव झाला. पण, इम्रान खान यांचा जनादेश हिरावून घेतला आणि नवाज आणि झरदारी यांच्या पक्षांना देण्यात आला.
नवाझ शरीफ निवृत्त जीवन जगत होते. पण, आता मुलगी आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियमने त्यांना काही काम दिले आहे. निवृत्त राजकारणी या नात्याने जुन्या इमारतींचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या कामात व्यस्त राहिल्यास नवाझ यांची तब्येत बरी राहील, असा टोला त्यांनी नवाझ शरीफ यांना लगावला.
काय म्हणाले नवाझ शरीफ?दरम्यान, नवाझ शरीफ यांनी लाहोरचा वारसा पुनर्संचयित करण्यासाठी वॉलड सिटी अथॉरिटी लाहोरकडे सर्वसमावेशक योजना मागितली आहे. शरीफ म्हणाले, जुना लाहोर सुंदर आहे आणि त्याचे मूळ रूप परत आणले पाहिजे. आपला गमावलेला वारसा जतन करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
नवाझ शरीफ यांचा राजकीय प्रवासनवाझ शरीफ यांनी 1980 च्या दशकात पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून राजकारणात प्रवेश केला. शरीफ 1990 मध्ये पहिल्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. पण, राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांनी 1993 मध्ये राजीनामा दिला.
1997 मध्ये नवाझ शरीफ यांनी दुसऱ्यांदा सत्ता हाती मिळवली. या कार्यकाळात त्यांनी अणुचाचण्या (1998) करून पाकिस्तानला अणुशक्ती देश बनवले. यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली. परंतु, 1999 मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी सत्तापालट करून त्यांचे सरकार हटवले आणि त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले गेले.
2013 मध्ये नवाझ शरीफ तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. या कार्यकाळात त्यांनी CPEC (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) सारखे प्रकल्प सुरू केले. परंतु 2017 मध्ये पनामा पेपर्स प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरवले आणि पदावरून हटवले.