नेपाळच्या Gen-Z यांच्या निदर्शनावेळी तरुणांवर झालेल्या गोळीबाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि इतर चार जणांना परवानगीशिवाय काठमांडू सोडू नये असे आदेश दिले आहेत. या आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायिक आयोगाने माजी पंतप्रधान ओली, माजी गृहमंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, तत्कालीन अंतर्गत गुप्तचर विभागाचे प्रमुख हुतराज थापा आणि तत्कालीन काठमांडूचे जिल्हा दंडाधिकारी छबी रिजाल यांना काठमांडूबाहेर जाण्यास बंदी घातली आहे.
पाकिस्तानचा कर्णधार दहशतवाद्यांना, मसूद अझहरला मॅच फी दान करणार; तशी घोषणाच केली...
नेपाळ पोलिस, सशस्त्र पोलिस दल आणि राष्ट्रीय संशोधन विभागाला त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि आयोगाच्या परवानगीशिवाय काठमांडू सोडण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांना त्यांच्या कारवायांचा दररोजचा अहवाल न्यायिक आयोगाला सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने माजी पंतप्रधान ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्यासह पाच व्यक्तींचे पासपोर्ट निलंबित करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनाही याचा फटका बसला आहे. माजी पंतप्रधान देउबा आणि त्यांच्या पत्नी, माजी परराष्ट्र मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा यांना जारी केलेले नवीन पासपोर्ट रद्द करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. देउबा यांनी १९ सप्टेंबर रोजी, राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी, रुग्णालयाला भेट दिली होती आणि या जोडप्याला नवीन पासपोर्ट दिले होते.
राजीनामा दिल्यानंतर पहिल्यांदाच आले समोर
शनिवारी, २७ सप्टेंबर रोजी, नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या हजेरी लावली. वृत्तानुसार, त्यांचे पुनरागमन भक्तपूर येथे पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने, राष्ट्रीय युवा संघाने आयोजित केलेल्या सीपीएन-यूएमएल कार्यक्रमात झाले. काही दिवसापूर्वी निदर्शनांमध्ये त्यांच्या धोरणांवर अनेक लोक नाराज असल्याने तरुणांशी पुन्हा संपर्क साधण्याची ही रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.
नेपाळमधील झेन झी निदर्शने सुरुवातीला शांततापूर्ण होती. ८ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला, यामुळे हिंसक निदर्शने झाली. किमान ७४ लोक ठार झाले, त्यापैकी बहुतेक ३० वर्षांखालील विद्यार्थी होते. या हिंसाचाराबद्दल केपी शर्मा ओली यांना तीव्र टीकेचा सामना करावा लागला आणि ९ सप्टेंबर रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.
Web Summary : Nepal's ex-PM Oli faces travel ban, passport suspension amid probe into Gen-Z protests. Judicial commission restricts Oli, others from leaving Kathmandu. Passports of Oli and ex-Home Minister suspended. Deuba's new passports also revoked following hospital visit on holiday.
Web Summary : नेपाल के पूर्व पीएम ओली पर यात्रा प्रतिबंध, जेन-जेड विरोध की जांच के बीच पासपोर्ट निलंबित। न्यायिक आयोग ने ओली और अन्य को काठमांडू छोड़ने से रोका। ओली और पूर्व गृह मंत्री के पासपोर्ट निलंबित। देउबा के नए पासपोर्ट भी रद्द।