जगातील सर्वात मोठे बेट असलेल्या ग्रीनलँडला हस्तगत करण्याच्या अमेरिकेच्या स्वप्नामुळे आता जागतिक राजकारण तापले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर हा देखील एक पर्याय असल्याचे संकेत दिल्यानंतर, डेन्मार्कने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "आमच्या भूमीवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही आधी गोळ्या घालू आणि मग प्रश्न विचारू," अशा कडक शब्दांत डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाने महासत्तेला चेतावणी दिली आहे.
१९५२ चा लष्करी नियम लागू!
डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, १९५२ च्या लष्करी नियमांनुसार, आक्रमणकर्त्यांनी सीमा ओलांडल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची वाट न पाहता सैनिकांनी थेट हल्ला करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने लष्करी कारवाईचा विचार केल्यास डेन्मार्क मागे हटणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन?
व्हाईट हाऊसच्या मते, ग्रीनलँड हे आर्क्टिक क्षेत्रात रशिया आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी हे बेट विकत घेण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ग्रीनलँड मिळवण्याच्या सर्व पर्यायांवर विचार करत आहेत आणि लष्करी पर्याय नेहमीच खुला असतो."
जगाचा डेन्मार्कला पाठिंबा
ट्रम्प यांच्या विधानानंतर युरोपीय देशांनी एकत्र येत अमेरिकेचा निषेध केला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी डेन्मार्कला उघड पाठिंबा दिला असून, ग्रीनलँडच्या भविष्याचा निर्णय केवळ तिथले लोकच घेतील, असे ठणकावून सांगितले आहे. दरम्यान, परिस्थिती निवळण्यासाठी डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो यांच्याशी चर्चेची मागणी केली आहे.
Web Summary : Denmark vehemently opposes potential US military action for Greenland acquisition. They assert a 'shoot first' policy if their territory is threatened, citing 1952 military rules. European nations support Denmark, condemning Trump's interest in buying Greenland amidst rising Arctic concerns.
Web Summary : ग्रीनलैंड को लेकर संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का डेनमार्क ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने धमकी मिलने पर 'पहले गोली मारने' की नीति का दावा किया है, 1952 के सैन्य नियमों का हवाला दिया है। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क का समर्थन किया, आर्कटिक चिंताओं के बीच ग्रीनलैंड खरीदने में ट्रम्प की रुचि की निंदा की।