फ्रान्समध्ये आज गेल्या अनेक वर्षांमधील सर्वात मोठा संप पुकारण्यात आला आहे. कामगार संघटनांनी एकजूट दाखवत रस्त्यांवर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान सेबेस्टियन लेकोर्नू यांनी जाहीर केलेल्या कठोर अर्थसंकल्पीय कपातीचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. कामगार, पेन्शनधारक आणि सामान्य नागरिकांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे, हा या संपाचा मुख्य उद्देश आहे.
२०२३ नंतरचा सर्वात मोठा संपहा संप २०२३ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक निदर्शनांनंतरचा सर्वात मोठा मानला जात आहे. त्यावेळी राष्ट्रपती इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी संसदेत मतदान न घेता पेन्शनचे वय ६४ वर्षे करण्याचा निर्णय लागू केला होता, ज्यामुळे देशभरात निदर्शने झाली होती. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, २०१७ पासूनची सरकारे सातत्याने उद्योगपतींच्या बाजूने धोरणे बनवत आहेत. त्यांना असे सरकार हवे आहे, जे कामगार आणि नागरिकांच्या हितासाठी काम करेल.
पोलिसांच्या अंदाजानुसार, देशभरात सुमारे ८ लाख लोक या निदर्शनांमध्ये सहभागी होतील. यामुळे शाळा, रेल्वे आणि हवाई सेवा बाधित होण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने ८०,००० पोलीस कर्मचारी तैनात केले आहेत.
अर्थसंकल्पीय वादामुळे तणावमाजी पंतप्रधान बेयरू यांनी ४४ अब्ज युरोची कठोर अर्थसंकल्पीय कपात करून देशाचे कर्ज कमी करण्याची योजना आखली होती. त्यात दोन सार्वजनिक सुट्ट्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव होता, जो नवीन पंतप्रधान लेकोर्नू यांनी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीही, कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी केला जाईल, अशी भीती कामगार संघटनांना वाटते आहे. जर या बजेटवर सहमती झाली नाही, तर विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणून लेकोर्नू यांनाही हटवू शकतात.
फ्रान्सवर आर्थिक दबावसध्या फ्रान्सवर मोठा आर्थिक दबाव आहे. देशाची अर्थसंकल्पीय तूट युरोपीय संघाच्या मर्यादेच्या दुप्पट आहे आणि कर्ज जीडीपीच्या ११४%पर्यंत पोहोचले आहे. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सी फिचने नुकतीच फ्रान्सची क्रेडिट रेटिंग कमी केली आहे. देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता आणखी वाढली आहे.