युरोपियन संसद आणि युरोपियन युनियनच्या (EU) सदस्य राष्ट्रांनी २०३५ पर्यंत नवीन पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या कार आणि व्हॅनच्या विक्रीवर बंदी घालण्यासाठी करार केला आहे. युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींमध्ये गुरुवारी रात्री हा करार झाला. जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी युरोपियन कमिशनने स्थापन केलेल्या 'फिट फॉर 55' पॅकेजचा या दशकातील हा पहिला करार आहे.
युरोपियन संसदेच्या माहितीनुसार हा करार म्हणजे युरोपियन युनियन त्याच्या हवामान कायद्यात निर्धारित केलेली महत्वाकांक्षी उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचं दाखवून देणारा आहे. EU डेटानुसार, वाहतूक हे एकमेव क्षेत्र आहे जिथे गेल्या तीन दशकांमध्ये प्रदूषण वाढले आहे. १९९० ते २०१९ दरम्यान वाहतूक उत्सर्जन ३३.५ टक्क्यांनी वाढलं आहे.
प्रदूषण पसरवण्यात प्रवासी गाड्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. EU मधील रस्ते वाहतुकीतून एकूण कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनांपैकी ६१ टक्के वाटा प्रवासी कारचा आहे. युरोपियन संसदेच्या पर्यावरण समितीचे प्रमुख पास्कल कॅनफिन यांच्या मते हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. कारण २०२५, २०३० आणि २०३५ मध्ये लक्ष्यांसह स्वच्छ शून्य-कार्बन उत्सर्जन मार्गाची रणनिती यानिमित्तानं प्रथमच निश्चित केली गेली आहे. हे २०५० पर्यंत हवामान चांगले बनवण्याच्या ध्येयाशी प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचंही युरोपियन युनियननं म्हटलं आहे.
युरोपियन सेंट्रल बँकेने (ECB) अनियंत्रित चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदरात आणखी एक मोठी वाढ केली आहे. फ्रँकफर्टमधील २५ सदस्यीय प्रशासकीय परिषदेनं एका बैठकीत मागील महिन्यातील विक्रमी वाढीच्या अनुषंगाने मुख्य व्याजदरात ०.७५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हबरोबरच जगातील प्रमुख केंद्रीय बँकांनी महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. ईसीबीच्या निवेदनातील नमूद माहितीनुसार महागाई खूप जास्त आहे आणि दीर्घकाळ लक्ष्यापेक्षा जास्त राहील. ईसीबीने अवघ्या तीन महिन्यांत व्याजदरात २ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.