पाकिस्तानमध्ये प्रांतीय निवडणुका घेण्यास चालढकल करण्यामागे पाकिस्तानी सरकारने भारतावर खापर फोडले आहे. आर्थिक संकट, राजकीय अस्थिरता आणि दहशतवाद या घटनांमध्ये पाकिस्तानला भारतासोबत युद्ध होण्याची चिंता सतावत आहे. यामुळे निवडणुका घेण्यास होत असलेल्या विलंबामागे भारताशी युद्धाची भीती असल्याचे शाहबाज सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पंजाब प्रांतात विधानसभा निवडणुका घेत नसल्याबद्दलच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पंजाब प्रांतातील निवडणुकांमुळे देशात अस्थिरता वाढेल आणि याचा फायदा घेऊन भारत जलविवादाचा फायदा उठवेल. तसेच इतर अनेक विवादित समस्यांचा लाभ घेऊ शकेल. भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या 'ग्लोबल ग्रेट गेम'चा पाकिस्तान बळी ठरण्याची शक्यता असल्याचे पाकिस्तानी संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
तसेच संरक्षण मंत्रालयाने पंजाबमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या तारखेचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, तर इतर प्रांतातील निवडणुकांपूर्वी दहशतवादाचा धोका वाढण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पंजाब विधानसभेसाठी 14 मे रोजी मतदानाची तारीख निश्चित केली आहे. निवडणूक आयोगाने 10 एप्रिलला होणारी निवडणूक 8 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. 8 एप्रिल रोजी, मुख्य न्यायमूर्ती उमर अता बंदियाल यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केला होता.