बुधवारी संध्याकाळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २५ टक्के टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवर भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, भारत जो काही निर्णय घेईल, तो देशाच्या हितासाठीच असेल. ट्रम्प यांनीही याबाबत भारतासोबत चर्चा सुरू असल्याचं मान्य केलं. भारताच्या या भूमिकेनंतर अमेरिकेने टॅरिफ लावण्याचा निर्णय एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलला आहे.
याआधीही भारताने लावलेल्या टॅरिफबद्दल ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, जगात भारत सर्वाधिक टॅरिफ आकारणारा देश आहे. सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर (ट्रेड डील) चर्चा सुरू आहे. गेल्या एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या या चर्चेतून अद्याप अंतिम तोडगा निघू शकलेला नाही.
ट्रम्प यांचा निर्णय अनेकदा लांबणीवर
डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासूनच टॅरिफच्या मुद्द्यावर आक्रमक आहेत. त्यांनी आतापर्यंत ९२ देशांवर नवीन टॅरिफ लावण्याचा आदेश काढला आहे. याआधी २ एप्रिल रोजी त्यांनी जागतिक स्तरावर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती, पण ती ७ दिवसांनी ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पुन्हा ३१ जुलैपर्यंत आणि आता ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
पीयूष गोयल यांनी काय सांगितलं?
लोकसभेत बोलताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितलं की, अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या आयात शुल्काचा अभ्यास केला जात आहे. देशाच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी आणि ते वाढवण्यासाठी सर्व आवश्यक पावलं उचलली जातील.
गोयल पुढे म्हणाले, मोदी सरकार शेतकरी, कामगार, उद्योजक, निर्यातदार, लघु-मध्यम उद्योग (MSME) आणि सर्व उद्योगांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देते. त्यांनी अमेरिकेसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. ते म्हणाले, दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमध्ये दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये चार वेळा समोरा-समोर बैठका झाल्या आहेत, तसेच अनेकदा डिजिटल माध्यमातून चर्चा झाली आहे.