नवी दिल्ली, दि. 16 - आमच्या अंतर्गत विषयांमध्ये हस्तक्षेप करु नका असे भारताने संयुक्त राष्ट्रामध्ये इस्लामिक देशांच्या संघटनेला शुक्रवारी स्पष्टपणे सुनावले. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रामध्ये काश्मीरच्या मुद्यावरुन भारताला टार्गेट केले होते. त्यासाठी पाकिस्तानने ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन म्हणजेच ओआयसी संघटनेचा आधार घेतला होता. पाकिस्तानने ओआयसी संघटनेच्यावतीने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे भारताने थेट ओआयसीलाच ताकीद दिली आहे.
ओआयसीला भारताच्या अंतर्गत विषयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा बोलण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे भविष्यात ओआयसीने अशा मतप्रदर्शनामध्ये पडू नये असे संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे सचिव सुमित सेठ यांनी इस्लामिक देशांना सुनावले. पाकिस्तानने काश्मीरचा मुद्दा उचलल्यानंतर भारताने आपल्या उत्तर देण्याचा अधिकार वापरुन भूमिका स्पष्ट केली.
ओआयसीने काश्मीरच्या विषयावर पूर्णपणे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे. आम्ही हे सर्व आरोप फेटाळून लावतो. जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे असे सुमित सेठ यांनी सांगितले. ओआयसी ही मुस्लिम देशांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संघटना असून, या संघटनेत एकूण 57 देश आहेत. मागच्या काहीवर्षात ओआयसीने सातत्याने काश्मीरप्रश्नी विधाने केली आहेत. काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणावर मानवी हक्काचे उल्लंघऩ होत आहे असे ओआयसीने जुलै महिन्यात म्हटले होते. काश्मीर वादामुळे प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
म्यानमारमधील वांशिक तणाव तात्काळ संपवा - संयुक्त राष्ट्र सचिव
म्यानमारमध्ये सुरु असलेला वांशिक तणाव आणि रोहिंग्यावर होणारा अत्याचाक तात्काळ थांबवा अशी मागणी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणिस अँटोनियो ग्युटर्स यांनी केली आहे. म्यानमारच्या राखिन प्रांतात सुरु असलेल्या वांशिक तणाव व दंगली, जाळपोळीच्या सत्रामुळे गेल्या ११ दिवसांमध्ये १ लाख २५ हजार लोकांनी म्यानमारची सीमा ओलांडून बांगलादेशात प्रवेश केला आहे.
याबरोबरच या वांशिक तणावाचे पडसाद युनायटेड किंग्डमच्या हाऊस आँफ काँमन्समध्येही उमटले. मजूर पक्षाच्या सदस्य यास्मिन कुरेशी यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्क फिल्ड यांना म्यानमारमधील वंशच्छेदाचा तुम्ही निषेध करणार का असा प्रश्न विचारला. त्याचप्रमाणे गेली अनेक वर्षे रोहिंग्या महिलांवर बलात्कार आणि हत्येचे सत्र सुरु असल्याचे सांगत अजूनही आंतरराष्ट्रीय समुदाय गप्प का असाही प्रश्न त्यांनी हाऊस आँफ काँमन्समध्ये केला.