ग्रीसचे संकट टळले

कर्जाच्या विळख्यात अडकल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ग्रीसला युरोझोनमधून न काढता नव्याने बेलआऊट पॅकेज देण्यावर युरोपिअन युनियनमधील

ब्रुसेल्स : कर्जाच्या विळख्यात अडकल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ग्रीसला युरोझोनमधून न काढता नव्याने बेलआऊट पॅकेज देण्यावर युरोपिअन युनियनमधील नेत्यांचे एकमत झाले असल्याने ग्रीसवरील आणि पर्यायाने संभाव्य जागतिक मंदीचे संकट टळले आहे. ग्रीसचे डाव्या आघाडीचे पंतप्रधान अलेक्सिस सिपारस यांनी १७ तास चाललेल्या अटीतटीच्या चर्चेत कठोर सुधारणांना मान्यता दिली असून, त्याबदल्यात ८६ अब्ज युरोचे (९६ अब्ज डॉलरचे) कर्ज तीन वर्षाच्या काळाकरीता मिळाले आहे. २०१० पासून सरत्या पाच वर्षात तिसऱ्यांदा असे पॅकेज देण्यात आले आहे. ही कर्जरुपी मदत देताना ग्रीसला कठोर आर्थिक सुधारणा व आर्थिक मदतीच्या काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याला पंतप्रधान सिपारस यांनी मान्यता दिली आहे. हे पॅकेज व आर्थिक सुधारणा ग्रीससाठी योग्य आहेत असे सिपारस यांनी म्हटले आहे. या सुधारणा एका आठवड्यापूर्वी झालेल्या सार्वमतात ग्रीक जनतेने नाकारल्या होत्या. आम्ही अखेरपर्यंत आमच्या हक्कासाठी लढलो, असे चर्चेनंतर बाहेर पडलेल्या सिपारस यांनी सुहास्य वदनाने सांगितले. हा करार कठोर आहे, पण बहुतांश ग्रीक नागरिक त्याला पाठिंबा देतील असा आशावादही सिपारस यांनी व्यक्त केला आहे. काटकसरीच्या कलासाठी आग्रही असणाऱ्या जर्मन नेत्या अँजेला मर्केल यांच्यामते ग्रीससाठी हा काळ आव्हानात्मक आहे, करार झाला, पण यश मिळेलच याची खात्री मात्र नाही. हा प्रवास कठीण आहे असे युरोपमधील सर्वाधिक प्रभावी नेत्या असणाऱ्या मर्केल यांनी म्हटले आहे. युरोमधील देशांना हा करार आपापल्या संसदेत मांडावा लागेल व मंजूर करून घ्यावा लागेल. तरच ग्रीसला अधिक मदत देणे शक्य होईल असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ग्रीसमधील जनतेने युरोझोनमध्ये राहण्याच्या विरोधात मतदान केले होते. युरोपियन देशांचे बेलआऊट पॅकेज ग्रीसमधील जनतेने बहुमताने नाकारले होते. युरोपियन युनियनने घातलेल्या अटी नाकारून फेरवाटाघाटी करून काही अटी शिथिल करून घेण्यासाठीच त्यावेळी बेलआऊट पॅकेज नाकारण्यात आल्याची चर्चा होती. त्या पाशर््वभूमीवर युरोपियन युनियनमधील सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक ब्रुसेल्समध्ये झाली. त्यात नवे बेलआऊट पॅकेजवर चर्चा करण्यात आली. ज्याला सर्वांनी एकमताने सहमती दर्शविण्यात आली आहे.लवकरच बँका सुरू होणारग्रीक बँका गेले दोन आठवडे बंद असून , युरोपियन सेंट्रल बँकेकडून निधी न मिळाल्यास बँका निर्धन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर ग्रीसला युरोतून बाहेर पडावे लागले असते व स्वत:चे चलन सुरू करावे लागले असते. ग्रेक्झिटचा धोका टळला ग्रेक्झिट आता गेली आहे, असे युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर यांनी म्हटले आहे. ग्रीस जर युरो चलनातून बाहेर पडला असता तर युरोसाठी संकट ठरले असते व जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळली असती. बुधवारपासूनच आर्थिक शिस्त ग्रीसला आता आर्थिक सुधारणांचे कठोर नियम बुधवार, दि. १५ जुलैपासून लागू करावे लागतील, कामगार सुधारणा व निवृत्तीवेतन, व्हॅट व कर आणि खाजगीकरणाचे उपाय असे या कराराचे फलित आहे. ग्रीसला नव्या कराराअंतर्गत ५० अब्ज युरो किमतीची मालमत्ता खाजगीकरणासाठी उपलब्ध करावी लागणार आहे. या पैशाचा खास निधी स्थापन केला जाईल व ग्रीसमधील बँकांना पुनर्भांडवल पुरवले जाईल.