वॉशिंग्टन - अमेरिकेतील महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये वंश, जात यांच्या आधारे प्रवेश देण्यावर तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सांगितले. अमेरिकेत आफ्रिकन-अमेरिकन (कृष्णवर्णीय) व अल्पसंख्याकांसाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशांत आरक्षण असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गदा येणार आहे.
स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन्स या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. उच्च शिक्षण संस्था, हार्वर्ड, उत्तर कॅरोलिना विद्यापीठ येथील प्रवेश प्रक्रियेबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे अमेरिकेतील गौरवर्णीय, तसेच आशियाई अमेरिकनांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.
कर्जे माफ करण्याची योजना फेटाळलीअमेरिकी विद्यार्थ्यांची ३ लाख २८ हजार कोटी रुपयांची शैक्षणिक कर्जे माफ किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेताना राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन सरकारने आपल्या अधिकारकक्षा ओलांडल्या, असा निकाल त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बहुमताने दिला आहे. तसेच कर्जमाफीची ही योजना न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
काही लोकांना अद्याप भेदभावाची वागणूक दिली जाते. उपेक्षित गटांना समान संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी अमेरिकेने अनेक दशकांपूर्वी काही चांगली पावले उचलली होती. त्या उत्तम गोष्टी कोर्टाच्या निर्णयामुळे बायडेन म्हणाले की, अमेरिकेत रद्दबातल ठरण्याची शक्यता आहे.