वाॅशिंग्टन : अमेरिकेत आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजाराे भारतीय व्यावसायिकांना फायदेशीर ठरणारा ‘अमेरिकन नागरिकत्व सुधारणा कायदा-२०२१’ सादर करण्यात आला आहे. एका दशकाहून अधिक कालावधीपासून अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्यांना हा कायदा अमेरिकेचे नागरिकत्व प्रदान करणार आहे. नवे अध्यक्ष जाे बायडेन यांनी शपथविधी झाल्यानंतर २० जानेवारीलाच काही विधेयकांवर स्वाक्षरी करून मंजुरीसाठी पाठविले हाेते. त्यापैकीच हे एक विधेयक हाेते.नवे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेत आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजाराे भारतीय व्यावसायिकांना लाभ हाेणार आहे. राेजगारावर आधारित देशनिहाय ग्रीन कार्डधारकांची मर्यादा रद्द करण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अमेरिकेत दहा वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास असलेल्यांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व हा कायदा मंजूर झाल्यास मिळणार आहे. आयटी क्षेत्रात भारतातून हजाराे जण अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत वास्तव्यास आहे. त्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनाही याचा लाभ मिळेल. विविध प्रकारच्या व्हिसांची संख्याही ८० हजारांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
सुधारणांचा दृष्टिकाेन व्यापक, सर्वसमावेशकविधेयकाचा मसुदा तयार करणारे सिनेटर बाॅब मेनेंडेझ आणि लिंडा सांचेझ यांनी सांगितले, की इमिग्रेशन सुधारणांचा दृष्टिकाेन व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे. हजाराे स्थलांतरितांनी या देशाच्या उभारणीसाठी आयुष्य खर्ची घातले आहे. त्यांना या देशात काेणत्याही भीतीविना राहता आले पाहिजे. त्यासाठी आत्ता ही ऐतिहासिक संधी आहे, असे ते म्हणाले. सत्ताधारी डेमाेक्रॅटिक पक्षाकडे संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आहे. मात्र, वरिष्ठ सभागृहात दहा रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. तरीही विधेयक काेणत्याही अडथळ्याविना मंजूर हाेईल, अशी अपेक्षा आहे.
विधेयकाची वैशिष्ट्ये- आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक लाभ.- देशनिहाय ग्रीन कार्डधारकांची मर्यादा हाेणार रद्द.- स्थलांतरितांना सामाजिक सुरक्षा मिळणार.- एच-१बी व्हिसाधारकांच्या आश्रितांनाही कामाची परवानगी.- व्हिसासाठी प्रतीक्षा कमी हाेईल.