Chittagong Arms and Ammunition Case : बांगलादेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी गृहमंत्री लुत्फुझमान बाबर आणि इतर पाच जणांना चितगाव शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणात दोषमुक्त केले. या सर्वांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हे प्रकरण 2004 मध्ये उघडकीस आले होते, जेव्हा 10 ट्रक भरलेली शस्त्रे जप्त करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेली दहशतवादी संघटना उल्फाचा लष्करी प्रमुख परेश बरुआ याची फाशीची शिक्षाही कमी करून 10 वर्षांची शिक्षा केली आहे. वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती मुस्तफा जमान इस्लाम यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
या प्रकरणात फोर्सेस इंटेलिजन्सचे माजी महासंचालक (DGFI), मेजर जनरल (निवृत्त) रजाकुल हैदर चौधरी, माजी CUFL व्यवस्थापकीय संचालक मोहसीन तालुकदार, माजी CUFL महाव्यवस्थापक (प्रशासन) एनेमुल हक, उद्योग मंत्रालयाचे माजी अतिरिक्त सचिव नूरुल अमीन आणि जमातचे नेते मतिउर रहमान निजामी, अशी निर्दोष सुटका झालेल्यांची नावे आहेत.
बांगलादेशी वृत्तपत्र डेली स्टारच्या मते, 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धात मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी मतिउर रहमान निजामीला मे 2016 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात 11 डिसेंबर रोजी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी सुरू होती.
2004 चितगाव शस्त्र तस्करी प्रकरणहे प्रकरण 1 एप्रिल 2004 चे आहे. चितगाव येथील युरिया फर्टिलायझर लिमिटेडच्या (CUFL) जेट्टीवर कर्णफुली नदीत 10 ट्रकमध्ये शस्त्रे सापडली होती. बांगलादेशच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे शस्त्रास्त्र तस्करीचे प्रकरण असल्याचे म्हटले जाते. ही शस्त्रे उल्फाला पुरवली जात असल्याचा तपास अधिकाऱ्यांना विश्वास होता. उल्फा ही भारतातील आसाममधील दहशतवादी संघटना आहे. या संघटनेने 1979 पासून हजारो लोकांची हत्या केली आहे.
उल्फा लष्करी प्रमुख परेश बरुआ त्यावेळी ढाका येथे राहत होता. या प्रकरणातील 50 आरोपींपैकी तो एक होता. रिपोर्टनुसार, त्या ट्रकमध्ये एकूण 4,930 प्रकारची अत्याधुनिक शस्त्रे, 27,020 ग्रेनेड, 840 रॉकेट लॉन्चर, 300 रॉकेट, 2,000 ग्रेनेड लॉन्चिंग ट्यूब, 6,392 मॅगझिन आणि 1,140,520 गोळ्या होत्या. चितगाव सीयूएफएल जेट्टीवर दोन इंजिन बोटींमधून ही शस्त्रे 10 ट्रकमध्ये भरली जात होती.
या प्रकरणाशी संबंधित दोन गुन्हे चितगावमधील कर्णफुली पोलीस ठाण्यात शस्त्र कायदा आणि विशेष अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी 30 जानेवारी 2014 रोजी, चितगाव सत्र न्यायालय आणि विशेष न्यायाधिकरणाने निकाल दिला. सत्र न्यायालयाने माजी उद्योगमंत्री आणि जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख मतिउर रहमान निजामी (त्याला दुसऱ्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती), लुत्फुझमान बाबर, परेश बरुआ आणि दोन गुप्तचर संस्थांच्या प्रमुखांसह 14 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
याशिवाय, आरोपींना शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत एका वेगळ्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा खटला आणि त्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या मृत्यूच्या शिक्षेसंबंधी शाखेकडे पाठवण्यात आला. जिथे मृत्यू संदर्भ खटला म्हणून नोंद करण्यात आली. दरम्यान, 2014 मध्ये प्रलंबित असलेल्या निकालाविरोधात दोषींनी अपील केले होते.