अमेरिकेने H-1B व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ केल्याने जगभरातील, विशेषतः भारतातील, व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत चीनने एक महत्त्वाचा डाव टाकला आहे. जागतिक प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी चीनने १ ऑक्टोबरपासून 'K व्हिसा' नावाचा एक नवा व्हिसा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या H-1B व्हिसाच्या धोरणाला हे चीनचे प्रत्युत्तर मानले जात आहे.
काय आहे 'के' व्हिसा?मागील महिन्यात मंजूर झालेल्या नव्या नियमानुसार, 'के व्हिसा' खास करून विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित क्षेत्रातील उच्चशिक्षित तरुण व्यावसायिकांना चीनमध्ये काम करण्यासाठी संधी देणार आहे. हा व्हिसा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल.
चीनच्या न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीन किंवा परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमधून एसटीईएम विषयांत पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण यासाठी अर्ज करू शकतात. अनेक निरीक्षकांनी या व्हिसाला अमेरिकेच्या H-1B व्हिसाचे चायनीज व्हर्जन म्हटले आहे.
चीनला याचा काय फायदा होईल?चीनमध्ये सध्या १२ प्रकारच्या व्हिसा श्रेणी आहेत. ‘के व्हिसा’च्या माध्यमातून चीन जागतिक स्तरावरच्या प्रतिभावंत तरुणांना, विशेषतः दक्षिण आशियातील व्यावसायिकांना, आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा मुख्य उद्देश अमेरिकेऐवजी चीनला जागतिक व्यावसायिकांचे पुढील केंद्र बनवणे आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, 'के व्हिसा'साठी चीनमधील एखाद्या कंपनीचे नियुक्तीपत्र असणे बंधनकारक नाही. यामुळे इच्छुक व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
'के व्हिसा'धारकांना चीनमध्ये व्यवसाय, संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. अमेरिकेतील नव्या नियमांमुळे नाराज झालेल्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी हा व्हिसा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
'के व्हिसा'ची वैशिष्ट्ये काय?या व्हिसावर अनेक वेळा चीनमध्ये ये-जा करता येईल. सध्याच्या वर्क व्हिसाच्या तुलनेत याची मुदत अधिक असेल. व्हिसाधारकांना चीनमध्ये जास्त काळ राहता येईल.
सध्या तरी या व्हिसासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. चीनच्या परदेशातील दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास लवकरच याबद्दलची माहिती उपलब्ध करून देणार आहेत. जागतिक स्तरावर व्हिसा नियमांना कठोर केले जात असताना चीनने उचललेले हे पाऊल लक्षणीय मानले जात आहे.