बीजिंग- इराणशी केलेला करार रद्द केल्यानंतर युरोपमधील गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. अमेरिकेने सर्व देशांना, विशेषतः युरोपियन युनियनला इराणशी संबंध तोडण्याची सूचना केली आहे. इराणवर पुन्हा सर्वांनी निर्बंध लादावेत अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. मात्र नेमका हाच निर्णय चीनसारख्या काही देशांना नवी संधी निर्माण करुन देणारा ठरला आहे. तेलाच्या वाढत्या गरजेमुळे चीनने इराणशी मैत्री वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चीन हा पूर्वीपासूनच इराणकडून तेल विकत घेणारा महत्त्वाचा देश आहे. इराणच्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक चीनच आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्णयानंतर चीनने इराणशी संबंध आणि व्यापार वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2015 साली इराणवरील निर्बंध उठविण्याचा जो करार झाला त्यामध्ये स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्ये चीनचाही समावेश होता. मात्र मागील महिन्यामध्ये अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकन, जपानी आणि युरोपियन कंपन्या इराणमधून बाहेर पडल्यावर चीनमधील उद्योजकांना तेथे संधी उपलब्ध होतील असे मत बीजिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजीच्या हू झिंगडौ यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
जून 2017पर्यंत चीनने 33 अब्ज डॉलर्सची इराणमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तसेच पाणीपुरवठा, ऊर्जा, वाहतुकीच्या प्रकल्पांसाठी 10 अब्ज डॉलर्सची मदतही चीनने इराणी बँकांना केली आहे. तसेच बुशहेर या बंदरापासून इराणमधील विविध शहरांमध्ये जाण्यासाठी 70 कोटी डॉलर्सची मदतही चीनने केली आहे. इराणमधील नैसर्गिक वायूक्षेत्रातून फ्रेंच कंपनीने माघार घेतली तर त्याची जागा घेण्यासाठी चीन तयारच आहे. चीन हा क्रूड ऑइल आयात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. इराण हा चीनला तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांचा सर्वात जास्त तोटा युरोपियन कंपन्यांना होणार आहे.