संयुक्त राष्ट्रानं काश्मीर मुद्द्याची दखल घ्यावी, पाकच्या कांगाव्यानंतर चीनची मागणी 

भारतानं जम्मू-काश्मीरमधलं कलम 370 रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सैरभैर झाला आहे.

बीजिंगः भारतानं जम्मू-काश्मीरमधलंकलम 370 रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सैरभैर झाला आहे. पाकिस्तान वारंवार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला फार कोणाचं पाठबळ अद्याप मिळालेलं नाही. परंतु पाकिस्तानचा मित्र असलेल्या चीननंही पाकिस्तानच्या आवाजाला प्रतिसाद देत काश्मीरच्या मुद्द्याची दखल घेण्याचं आवाहन केलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेनं या मुद्द्यावर बैठक बोलवावी, अशी मागणी चीननं आता केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रानं पाकिस्तानच्या तक्रारी ऐकाव्यात, असं म्हटलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात 16 ऑगस्ट रोजी यूएनएससीमध्ये बैठक होणार आहे.मीडिया रिपोर्टनुसार, चीनकडून अधिकृतरीत्या पोलंडला पत्र लिहिण्यात आलं आहे. ऑगस्टमध्ये काऊन्सिल चेअरमनचं अध्यक्षपद त्यांना मिळणार आहे. या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्याच्या मते, चीनच्या या मागणीचा विचार केला जात आहे. तत्पूर्वी चीनकडून या मुद्द्यावर भारत-पाकिस्ताननं शांतता ठेवण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली होती. या मुद्द्यावर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनीही संयुक्त राष्ट्राला चिठ्ठी लिहिली आहे. त्यानंतर त्यांनी चीनमध्ये जाऊन तिकडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेटसुद्धा घेतली होती. भारतानं 370 कलम रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांच्या विरोधात आहे, असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदचे अध्यक्ष जोआना रोनेका यांना लिहिलेल्या पत्रात भारत-पाकिस्तानच्या मुद्द्यावरील बैठकीत भाग घेण्यासाठी आग्रह केला आहे. दरम्यान, याआधी कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी पाकिस्तानद्वारे लिहिलेल्या पत्रावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदचे अध्यक्ष जोआना रोनेका यांनी काहीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनिओ गुटेरस यांनीही याप्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.दुसरीकडे या मुद्द्यावरुन पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघात अपील करण्याची शक्यता लक्षात घेता भारतानेही पाकिस्तानशी मुकाबला करण्याची तयारी ठेवली आहे. भारताकडून काश्मीरचा मुद्दा सोडला जाणार नाही कारण हा प्रश्न अतिसंवेदनशील आहे. पाकिस्तानच्या कोणत्याही इशाऱ्यांना भीक न घालण्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. सध्यातरी सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्या भारताच्या बाजूने आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताच्या परराष्ट्र विभागाने अमेरिका, रशिया, दिल्ली, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्या राजदूतांशी चर्चा करुन केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. पुलवामा हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट परिषदेतील अनेक सदस्यांनी भारताची बाजू घेत हल्ल्याचा निषेध केला होता. त्यामुळे काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती आणि राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे अशी बाजू भारताने या देशांच्या राजदूतांशी चर्चा करताना सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे कलम 370 रद्द केल्यानंतर जळफळाट करणाऱ्या पाकिस्तानला जगभरातील कोणत्याच देशाकडून समर्थन मिळत नाही. रशिया, आणि अमेरिका या जगातील बलाढ्य देशांनी सुद्धा यावर कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही.