न्यूयॉर्क: भाजपच्या निलंबित नेत्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषितांसंदर्भात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर अनेकविध इस्लामिक देशांनी भारतावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचे पडसाद देशातील काही शहरातही पाहायला मिळाले. भाजप आणि नुपूर शर्मांविरोधात विविध ठिकाणी आंदोलनेही करण्यात आली. हे प्रकरण ताजे असतानाच चीनने तेथील मुस्लिमांना योग्य वागणूक देत नाही. त्यांना योग्य अधिकारी दिले जात नाहीत, असा दावा करत संयुक्त राष्ट्रातील ४७ देशांनी चीनला खडेबोल सुनावले. एवढेच नाही तर या ४७ देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले असून, चीनमधील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
चीनच्या पश्चिमेकडील शिनजियांग प्रांतात मुस्लिमांशी होत असलेल्या गैरवर्तनावर ४७ देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार विभागाचे प्रमुख मिशेल बॅचेलेट यांचा तेथील परिस्थितीबाबत दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला अहवाल प्रकाशित करण्याची मागणी केली आहे. आम्ही चीनमधील मुस्लिमांच्या मानवाधिकाराच्या स्थितीबाबत गंभीर स्वरुपाची चिंता व्यक्त करत आहोत, असे संयुक्त राष्ट्राचे डचमधील राजदूत पॉल बेकर्स यांनी म्हटले आहे.
बेकायदा पद्धतीने मुस्लिमांना ताब्यात घेण्याचे सर्रास प्रकार
संयुक्त राष्ट्रातील ४७ देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, चीनमध्ये मुस्लिमांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत अनेक अहवाल समोर येत आहेत. हे अहवाल विश्वसनीय स्रोतांकडून प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये चीनने तेथील १० लाख मुस्लिम अल्पसंख्यांकांना मनमानी करत बेकायदा पद्धतीने ताब्यात घेतले आहे. असे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. मुस्लिमांच्या मानवाधिकारांचे हनन केले जात आहे. त्यांची नसबंदी करण्यात येत आहे आणि महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले जात आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, चीनने कबूल केले की, त्यांनी केंद्रे स्थापन केली आहेत, परंतु ते या केंद्रांना अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, या केंद्रांमध्ये अल्पसंख्याकांवर नजर ठेवली जाते आणि मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला जातो. अशी माहिती अहवालांमध्ये मिळाली असल्याचे पॉल बेकर्स यांनी म्हटले आहे.