पैसे चुकवले नाही तर संपत्ती जप्त करू; ब्रिटीश कंपनीची भारताला धमकी

आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणात भारताच्या विरोधात निर्णय, कंपनीला १.२ अब्ज डॉलर्स चुकवण्याचे भारताला आदेश

ठळक मुद्देआंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणात भारताच्या विरोधात निर्णयकंपनीला १.२ अब्ज डॉलर्स चुकवण्याचे भारताला आदेश

काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनच्या केयर्न एनर्जी या कंपनीनं भारत सरकारविरोधातील खटला जिंकला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भारत सरकारला केयर्न एनर्जीला काही रक्कम चुकवावी लागणार आहे. यादरम्यान, ब्रिटनच्या या कंपनीनं भारत सरकारला इशारा देत जर वेळेत रक्कम चुकवली नाही तर कंपनी भारताची परदेशातील संपत्ती जप्त करेल अशी धमकी दिली आहे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये विमान आणि जहाज कंपनी जप्त करू शकते असं सांगण्यात आलं आहे.आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणात कंपनीनं जो खटला जिंकला आहे त्यात भारतानं कंपनीकडून पूर्वलक्षी प्रभावानं कराच्या रूपयात १०,३४७ कोटी रूपये मागितले होते. परंतु न्यायाधिकरणानं निकाल हा केयर्नच्या बाजूनं दिला आहे. रॉयटर्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. "ब्रिटन-भारत द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराअंतर्गत भारतानं केयर्नवरील आपल्या जबाबदाऱ्यांचं उल्लंघन केलं असून नुकसान भरपाई आणि व्याजापोटी कंपनीला १.२ अब्ज डॉलर्स द्यावे लागतील," असं न्यायाधीकरणानं निर्णय दिला असल्याचं केयर्ननं म्हटलं आहे. कंपनीनं दिला इशाराब्रिटनच्या केयर्न एनर्जीनं भारत सरकारला इशारा देत जर भारतानं न्यायाधिकरणाचा आदेश मानला नाही तर विदेशातील भारताची संपत्ती ताब्यात घेतली जाऊ शकते असं म्हटलं आहे. दरम्यान, कोणती संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते याची माहितीदेखील घेण्यास कंपनीनं सुरूवात केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यात विमानं आणि जहाजांचा समावेश असू शकतो. तीन महिन्यांत दुसरा झटका सरकारला तीन महिन्यांमध्ये दुसरा झटका लागला आहे. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं व्होडाफोनविरोधातील खटल्यात भारताच्या विरोधात निर्णय दिला होता. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या न्यायाधिकरणाच्या तीन सदस्यीयांमध्ये भारत सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. २००६-०७ मध्ये केयर्नद्वारे आपल्या भारतातील व्यापाराची पुनर्रचना करण्यात आली होती. यावर भारत सरकारनं केलेला १०,२४७ कोटी रूपयांचा दावा वैध नसल्याचं न्यायाधीकरणानं म्हटलं. न्यायाधिकरणाने भारत सरकारला केर्नला लाभांश, कर परताव्यावरील स्थगिती आणि व्याजासह थकबाकी वसूल करण्यासाठी समभागांच्या आंशिक विक्रीवरील व्याज परत करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, या वृत्ताला केयर्ननंदेखील दुजोरा दिला आहे. तसंच न्यायाधिकरणानं हा निर्णय आपल्या बाजूनं दिली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.