नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी बनधवारी चीनच्या बहुप्रतिक्षित बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. नेपाळला हा करार फायद्याचा वाटत असला तरी, ड्रॅगनवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे त्यांना महागात पडू शकते. खरे तर, या करारामुळे चीनचा नेपाळमधील हस्तक्षेपही वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही कोणत्याही स्थितीत भारतासाठी चांगली बातमी नसेल.
ओली चौथ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर पोहोचले होते. यासंदर्भात 'X' वरील पोस्टमध्ये माहिती देताना ते म्हटले, "आज आम्ही बेल्ट आणि रोड सहकार्यावरील मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. माझा चीनचा अधिकृत दौरा संपत असताना, पंतप्रधान ली क्विंग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा झाली, NPC चेअरमन झांग लेजी यांच्याशी चर्चा झाली आणि राष्ट्रापती शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या बैठकीमुळे गौरव वाटत आहे.
ते म्हणाले, बेल्ट अँड रोड सहकार्य मसुदा करारांमुळे नेपाळ-चीन आर्थिक सहकार्य अधिक बळकट होईल. पंतप्रधानांच्या सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय आणि चीनच्या राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगाचे लियू सुशे यांनी बीआरआय मसुदा करारावर स्वाक्षरी केली.
काठमांडू पोस्ट वृत्तपत्रानुसार, करारात चिनी पक्षाने नेपाळी पक्षाकडून प्रस्तावित अनुदान शब्द हटवला आणि बीआरआयअंतर्गत प्रकल्पांसाठी त्याच्या जागी गुंतवणूक हा शब्द सुचवला. वृत्तपत्रानुसार, नवीन अटी आणि शर्तींच्या समीक्षेनंतर, अधिकाऱ्यांनी एक उपाय शोधला आणि नेपाळमधील प्रकल्प अंमलबजावणीच्या संदर्भात मदत आणि तांत्रिक सहाय्य या वाक्यांशाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला.
नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचा हा चीन दौरा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत होता. नेपाळने भारताऐवजी चीनवर अधिक विश्वास व्यक्त केला आहे. यापूर्वीपर्यंत, निवडणुका जिंकल्यानंतर नेपाळचे पंतप्रधान सर्वप्रथम भारत दौरा करत असत. मात्र ओली यांनी ही परंपरा खंडीतच केली नाही, तर चीनच्या हातातील बाहुलेही बनले आहेत.