वॉशिंग्टन : जगभर हरित वायूंमुळे वाढणाऱ्या ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम म्हणून या शतकाच्या अखेरीस दरवर्षी दोन महिने प्रचंड उष्णतेचे असणार आहेत. हा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय हवामानतज्ज्ञांच्या अभ्यासातून काढण्यात आला. या हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका लहान आणि गरीब देशांना बसणार आहे. पॅरिस हवामान करारामुळे थोडासा दिलासा मिळालेला असला, तरी जर कार्बन उत्सर्जन थांबविण्यात आले नाही तर परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. काही देशांमध्ये हे उष्ण दिवस दरवर्षी १४९ दिवसांपर्यंत वाढू शकतात, असेही या अभ्यासाच्या निष्कर्षात म्हटले आहे.
पृथ्वीच्या तापमानात होणार २.६ अंश सेल्सिअसने वाढ ‘वर्ल्ड वेदर ॲट्रिब्युशन’ आणि अमेरिकेतील ‘क्लायमेट सेंट्रल’ या संस्थांनी नुकत्याच केलेल्या संयुक्त अभ्यासात २०१५मध्ये केलेल्या पॅरिस करारानंतर उष्णतेच्या लाटेसंदर्भात काय परिणाम झाला, याचा मागोवा घेतला. क्लायमेट सेंट्रलच्या शास्त्रज्ञ क्रिस्टिना डाहल यांनी सांगितले की, देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास प्राधान्य दिले तरी २१०० पर्यंत पृथ्वीची तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळापेक्षा २.६ अंश सेल्सियस अधिक असू शकते. त्यामुळे अतिउष्ण दिवसांची संख्या ५७ पर्यंत पोहोचू शकते.
कोणत्या देशांवर परिणाम?सोलोमन आयलँड्स, समोआ, पनामा आणि इंडोनेशिया यासारख्या समुद्रकिनारी असलेल्या लहान देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, पनामा देशाला वर्षातून १४९ अतिरिक्त अतिउष्ण दिवसांचा सामना करावा लागू शकतो. जगातील ज्या देशांचा एकूण कार्बन उत्सर्जनात केवळ १ टक्के वाटा आहे, त्यांनाही १३ टक्के अतिरिक्त उष्ण दिवसांचा त्रास भोगावा लागणार आहे. त्याउलट, अमेरिका, चीन व भारत यांसारख्या सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या देशांमध्ये फक्त २३ ते ३० अतिरिक्त उष्ण दिवसांची वाढ अपेक्षित आहे.
Web Summary : Global warming will cause two months of extreme heat annually. Small, poor nations face the brunt. Even with the Paris Agreement, unchecked carbon emissions worsen the situation. Some countries could see 149 extra hot days per year.
Web Summary : ग्लोबल वार्मिंग से हर साल दो महीने अत्यधिक गर्मी होगी। छोटे, गरीब देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पेरिस समझौते के बावजूद, अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन स्थिति को और खराब कर देगा। कुछ देशों में प्रति वर्ष 149 अतिरिक्त गर्म दिन हो सकते हैं।