नवी दिल्ली: घटलेलं उत्पादन आणि त्यामुळे वाढलेल्या किमती याचा विचार करून मोदी सरकारनं गव्हाची निर्यात रोखण्याचा निर्णय काल घेतला. भारताच्या या निर्णयाबद्दल बड्या देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जी-७ देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी भारत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. जी-७ मध्ये ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि अमेरिकेचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारावरील दबाव वाढू नये म्हणून जगभरातील देशांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई न करण्याचं आवाहन जी-७ देशांनी केलं होतं. मात्र भारतानं गव्हाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून जर्मनीचे कृषिमंत्री केम ओजडेमिर यांनी एका पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला. प्रत्येकानं निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतल्यास संकट आणखी वाढेल आणि परिस्थिती बिघडेल, असं ओजडेमिर म्हणाले. भारत जी-२० चा सदस्य आहे. या गटाचा सदस्य म्हणून भारतानं आपली जबाबदारी पार पाडावी, असं आवाहन ओजडेमिर यांनी केलं.
भारतात गव्हाचे दर वाढले आहेत. ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारनं गव्हाची निर्यात थांबवण्याचा निर्णय काल घेतला. त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गव्हाच्या एकूण जागतिक निर्यातीपैकी २५ टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेन करतात. मात्र गेल्या अडीच महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे. त्याचा परिणाम गव्हाच्या निर्यातीवर झाला आहे. रशिया, युक्रेनकडून पुरेसा गहू मिळत नसल्यानं युरोपसह आफ्रिकन देशांच्या नजरा भारताकडे होत्या. मात्र भारत सरकारनं गहू निर्यात रोखल्यानं त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.