सध्या बांगलादेशात बऱ्याच घटना घडामोडी घडताना दिसत आहेत. आता तेथे संविधान सुधारणा आयोगाने बुधवारी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद यूनुस यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात देशाची तीन मूलभूत तत्त्वे अर्थात 'धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि राष्ट्रवाद' ही काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावामुळे बांगलादेश आणि भारतातही चिंता वाढली आहे. कारण हे सिद्धांत १९७१ च्या मुक्ती युद्धाच्या मूलभूत आदर्शांचा एक भाग आहेत.
बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनानंतर तेथील तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. यानंतर तेथे आलेल्या नव्या प्रशासनाने संविधान सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने समता, मानव सन्मान, सामाजिक न्याय, बहुलवाद आणि लोकशाही हे 5 नवे राज्य सिद्धांत प्रस्तावित केले आहेत. यात गेल्या सिद्धांतांपैकी केवळ 'लोकशाही' हाच सिद्धांत कायम ठेवण्यात आला आहे.
दोन सभागृहांच्या संसदेचा प्रस्ताव -संविधान सुधारणा आयोगाने देशात दोन सभागृहाच्या संसदेची शिफारस करण्यात आली आहे. यात नॅशनल असेंबली आणि सीनेट, अशी दोन सभागृहे असतील. तसेच, खालच्या सभागृहात 400 तर वरच्या सभागृहात 105 जागा असतील. याशिवाय दोन्ही सभागृहांचा कार्यकाळ 5 वर्षांवरून 4 वर्ष करण्यात यावा, अशी शिफारसही आयोगाकडून करण्या आली आहे.
धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे दोन शब्द हटवल्यास काय परिणाम होईल?धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे दोन शब्द हटवण्याच्या प्रस्तावावरून सध्या बांगलादेशात जबरदस्त चर्चा सुरू आहे. हे सिद्धांत बांगलादेशचे स्वातंत्र्य आणि सामाजिक संरचनेचे आधारभूत स्तंभ मानले जातात. हे शब्द वगळल्यास देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संरचनेवर आणि सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत मोठा परिणाम होऊ शकतो. खरे तर या प्रस्तावामुळे मोहम्मद यूनुस यांचा बुरखा फाटला आहे आणि खरा रंग समोर आला आहे.