United Nations: पाकिस्तान सरकारने अलीकडेच केलेल्या 27व्या घटनादुरुस्तीने आर्मी चीफ असीम मुनीरची पॉवर मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. यावर संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, ही दुरुस्ती न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला गंभीरपणे कमकुवत करते. दरम्यान, त्यांच्या या टिप्पणीने पाकिस्तानचा तिळपापड झाला असून, यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे.
यूएनच्या टीकेवर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया
वोल्कर टर्क यांनी जिनिव्हातून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, 27वी दुरुस्तीही 26व्या दुरुस्तीप्रमाणेच कायदेशीर तज्ज्ञ, समाज किंवा विरोधकांशी कोणतीही चर्चा न करता त्वरित आणि घाईत मंजूर करण्यात आली. या बदलामुळे न्यायपालिकेची ताकद कमी झाली असून, सेनेच्या उत्तरदायित्वाबाबत चिंता वाढल्या आहेत. या प्रतिक्रियेनंतर पाकिस्तान संतप्त झाला आहे.
पाक परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखांच्या त्या शंकांवर तीव्र आक्षेप घेतो. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले आहे. कायदे करणे किंवा संविधानात बदल करणे हे लोकांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार क्षेत्र आहे. यूएनच्या निवेदनात जमीनी वास्तवाचा अभाव आहे. संविधानातील सर्व प्रक्रियांचे योग्य पालन करूनच बदल करण्यात आले आहे.
सरकारने दावा केला की, ते संविधानानुसार मानवाधिकार, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याबद्दल कटिबद्ध आहे. परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांच्या कार्यालयाने याबाबत आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून निर्णयाचा आदर करण्याची विनंतीदेखील केली.
या विधेयकात काय?
पाकिस्तानच्या 27व्या दुरुस्तीत दोन प्रमुख बदल वादग्रस्त ठरले आहेत.
संघीय संवैधानिक न्यायालय (Federal Constitutional Court) स्थापन करून विद्यमान न्याययंत्रणेत मोठा बदल.
आर्टिकल 243 मध्ये सुधारणा, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आर्मीची भूमिका अधिक प्रभावशाली झाली आहे.
यामुळे आर्मी चीफ असीम मुनीरला Chief of Defence Forces ही सर्वोच्च जबाबदारी देण्यात आली आहे, जी पाक सशस्त्र दलांतील सर्वात वरची पायरी मानली जाते.
Web Summary : UN raised concerns over Pakistan's amendment boosting army chief's power, impacting judicial independence. Pakistan reacted strongly, defending the amendment as democratically approved and within constitutional norms, asserting commitment to human rights.
Web Summary : यूएन ने पाकिस्तान में संशोधन के ज़रिये सेना प्रमुख की शक्ति बढ़ाने पर चिंता जताई, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संशोधन को लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत बताया।