पालक पनीरचा वास अन् अमेरिकेचा दुटप्पी श्वास !

अमेरिकेतील विद्यापीठात एका भारतीय विद्यार्थ्याने पालक पनीर गरम केला म्हणून त्याच्यावर कारवाई झाली आणि त्या एका डब्यानेच संपूर्ण व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा पाडला. वंशभेदाचा अदृश्य आरसाही जगासमोर समोर आला.

नंदकिशोर पाटील

अमेरिकेसारखा देश जगाला विविधतेचा, समतेचा आणि समावेशकतेचा धडा देतो. पण याच अमेरिकेतील कोलोरॅडो विद्यापीठात एका भारतीय विद्यार्थ्याने पालक पनीर गरम केला म्हणून त्याच्यावर कारवाई झाली आणि त्या एका डब्यानेच संपूर्ण व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा पाडला. हा वाद केवळ अन्नाचा नव्हता; तो होता संस्कृतीचा, अस्मितेचा आणि महासत्तेच्या अहंकाराचा. अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेता यावे, हे लाखो भारतीय तरुणांचे स्वप्न असते. दरवर्षी अमेरिकन दूतावासाबाहेर व्हिसासाठी रांगा लागतात. एफ-वन व्हिसाचा शिक्का पासपोर्टवर उमटला की, आयुष्याला पंख फुटतात. पण त्या देशात गेल्यावर आपली भाषा, आपले अन्न, आपली ओळखच एके दिवशी 'गुन्हा' ठरेल, याची कुणालाच कल्पना नसते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा पाठोपाठ आता अमेरिकेतही भारतीय विद्यार्थ्यांना वंशभेदाच्या सूक्ष्म पण बोचऱ्या टोचण्या सहन कराव्या लागत आहेत.

सप्टेंबर २०२३ मधील एक साधी घटना पुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली. पीएचडीचा विद्यार्थी आदित्य प्रकाश विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील सामायिक मायक्रोवेव्हमध्ये पालक पनीरचा डबा गरम करत होता. तेवढ्यात एका कर्मचाऱ्याने "वास येतो" अशी तक्रार करत त्याला थांबवले. आदित्यने शांतपणे सांगितले, "हे फक्त अन्न आहे; मी गरम करून लगेच निघून जातो." पण ही साधी समजूत पुरेशी ठरली नाही. एका डब्यापासून सुरू झालेला हा वाद पुढे वांशिक भेदभाव, सांस्कृतिक असहिष्णुता आणि संस्थात्मक प्रतिशोध यावर मोठ्या कायदेशीर लढ्यात बदलला.

आदित्य आणि त्याची जोडीदार उर्मी भट्टाचार्य यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा आरोप होता की, "स्वयंपाकघराचे नियम" आशियाई, विशेषतः भारतीय विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारकपणे लादले गेले. त्यानंतर दोघांनाही वारंवार चौकशीला बोलावले गेले; मार्गदर्शक प्राध्यापकांनी पाठ फिरवली; संशोधन व टीचिंग असिस्टंटशिप काढून घेतली गेली; पीएचडीदरम्यान मिळणारी मास्टर्स पदवीही रोखून धरली गेली. विशेष म्हणजे, सामाजिक विषमता हाच उर्मीचा संशोधन विषय होता!

तडजोड किती?

दोन वर्षांच्या लढ्यानंतर २०२५ च्या अखेरीस विद्यापीठाला तडजोड करावी लागली. दोघांना मिळून २ लाख अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे १.६ कोटी रुपये) देण्यात आले व रोखलेल्या मास्टर्स पदव्या द्याव्या लागल्या. मात्र त्याच वेळी त्या विद्यापीठाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी कायमचे बंद करण्यात आले. ही तडजोड म्हणजे चूक मान्य न करता दिलेली मूक कबुली ठरली. हा लढा स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षिततेविरुद्ध होता; तो सांस्कृतिक असहिष्णुतेविरुद्ध होता; तो पाश्चिमात्य विद्यापीठांतील अदृश्य वंशभेदाविरुद्धचा आरसा होता.

बर्गरचा वास चालतो, मग पनीरचा का नाही? 

आज अमेरिकेत शिकणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांचा हा अनुभव आहे. ते डॉलर्स आणतात, संशोधन करतात, प्रयोगशाळा उजळवतात; पण त्यांची भाषा, त्यांचे अन्न, त्यांची संस्कृती 'त्रासदायक' ठरते. पिझ्झा चालतो, बर्गर चालतो; पण हळद-जिऱ्याचा वास असह्य ठरतो. ही कोणती समावेशकता? 'डायव्हर्सिटी'चे धडे देणारी व्यवस्था प्रत्यक्ष वेगळेपणासमोर गोंधळते.

वंशभेदाची काही उदाहरणे 

परदेशात शिक्षणाच्या चमकदार स्वप्नांच्या आड वंशभेदाचे कटू वास्तव अनेकदा समोर येते. हा भेद थेट हिंसाचारापुरताच मर्यादित नसून, सूक्ष्म पातळीवर दैनंदिन वागणुकीतूनही जाणवतो.

अमेरिकेत शिकणाऱ्या एका भारतीय विद्यार्थ्याला त्याच्या प्रोफेसरने क्लासमध्ये त्याच्या देशाबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली. प्रोफेसरने त्याला "तुमच्या देशात असे का नाही?" असे विचारले, जे अत्यंत अपमानजनक होते. या घटनेने विद्यार्थ्याला खूप मानसिक ताण सहन करावा लागला. त्याने याबद्दल कॉलेज प्रशासनाकडे तक्रारही केली.

ऑस्ट्रेलियात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्याला हॉस्टेलमधील त्याच्या रूममेटने "तू भारतात जाऊन तुझ्या गावात जा" असे अपमानास्पद वक्तव्य केले. या शेरेबाजीने तो विद्यार्थी खूप दुखावला. त्याने कॉलेज प्रशासनाकडे तक्रार केली, पण कारवाई झाली नाही.

युरोपमधील एका देशात शिकणाऱ्या एका भारतीय विद्यार्थिनीला लोकल बस स्टॉपवर लोकांनी तिच्या त्वचेच्या रंगामुळे तिला बसू दिले नाही आणि तिच्याशी वाईट वागणूक दिली. या घटनेने तिला खूप दुखावले आणि तिने याबद्दल भारतीय दूतावासाला कळवले.