शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
4
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
5
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
6
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
7
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
8
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
9
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
10
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
11
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
12
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
13
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
14
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
15
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
16
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
17
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
18
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
19
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
20
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?

३३ लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! अमेरिकेतील शटडाऊन मागे; ऐनवेळी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 1, 2023 16:08 IST

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी या बिलावर स्वाक्षरी केली.

America Shutdown News: अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह जगभरासाठी दिलासादायक बातमी आहे. डेडलाइन समाप्त होण्याच्या अगदी शेवटच्या काही मिनिटांत अमेरिकेत फंडिंग बिल मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे अमेरिकेतील ३३ लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे बिल मंजूर करण्यात आले नसते, तर अमेरिकेत शटडाऊन करण्याची वेळ आली असती आणि हे संपूर्ण जगासाठी धोकादायक बनले असते, असे सांगितले जात आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिका काँग्रेस खासदारांनी शटडाऊनपासून वाचवण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले. डेमोक्रॅटिक वर्चस्व असलेल्या सिनेटमध्ये स्टॉपगॅप फंडिंग बिलाच्या बाजूने एकूण ८८ मते मिळाली, तर ९ सिनेटर्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. फंडिंग बिलाच्या विरोधात मतदान करणारे सर्व सिनेटर्स रिपब्लिकन पक्षाचे होते. मात्र, हे बिल मंजूर करण्यात आल्याने अमेरिकेतून शटडाऊनचा धोका टळला. बिल मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्याकडे पाठवण्यात आले. बायडन यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.

अमेरिकेवर ३३ ट्रिलियन डॉलरचे प्रचंड कर्ज

अमेरिकेचे एकूण कर्ज ३३ ट्रिलियन डॉलरच्या वर गेला आहे. एका तिमाहीत त्यात १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. विरोधी पक्ष रिपब्लिकन देखील यावरून टीका करत आहे. अमेरिकेवरील कर्ज हे जीडीपीपेक्षाही अधिक वाढू लागले आहे, असे ते म्हणत आहेत. अनावश्यक योजना बंद कराव्यात असे त्यांचे म्हणणे आहे. या मागण्यांसह विरोधक आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. 

शटडाऊन झाले असते तर...

फंडिंग बिल अंतिम मुदतीपर्यंत मंजूर झाले नसते, तर अमेरिकन सरकारने १ ऑक्टोबरला शटडाऊनची घोषणा केली असती. शटडाऊनचा अर्थ असा आहे की, देशात कोणताही फंडिंग कायदा बनवता आला नसता. अशा परिस्थितीत फेडरल एजन्सींना त्यांची काही कामे थांबवावी लागली असती. अमेरिका सरकार एजन्सी आणि सरकारी कामासाठी पुरेसा निधी देऊ शकत नसेल, तर अशी परिस्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संकट निर्माण झाले असते. असे यापूर्वी अनेकदा घडल्याचे सांगितले जात आहे. 

दरम्यान, अमेरिकेत शटडाऊनचा सर्वाधिक फटका देशातील ३३ लाख कर्मचाऱ्यांना बसला असता. यापैकी सुमारे २० लाख नागरी सेवा कर्मचारी आणि १३ लाख संरक्षण कर्मचारी प्रभावित झाले असते. प्रत्यक्षात निधीअभावी सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे शक्य झाले नसते. सरकारी कामे ठप्प पडली असती. अमेरिकेतील सुरू असलेल्या अनेक योजना ठप्प झाल्या असत्या.  

टॅग्स :Americaअमेरिका