लेबनॉनचे उपपंतप्रधान सदेह अल-शमी यांनी आपला देश दिवाळखोर घोषित केला आहे. देशासोबतच देशाची मध्यवर्ती बँकही दिवाळखोरीत निघाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लेबनॉनचे चलन असलेल्या लेबनीज लिराच्या मूल्यात ९० टक्क्यांची घसरण झाली झाली आहे. तर दुसरीकडे लेबनॉनची ८२ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या गरीब आल्याचं संयुक्त राष्ट्रानं म्हटलंय.
"नुकसान भरून काढण्याची जबाबदारी देशाची मध्यवर्ती बँक Banque du Liban, बँका आणि ठेवीदारांची आहे. कोणाला किती नुकसानभरपाई करावी लागेल याचं प्रमाण ठरवण्यात आलेलं नाही," असं शमी यांनी या परिस्थितीवर बोलताना सौदी अरेबियाच्या अल-अरेबिया वाहिनीला सांगितलं.
"दुर्देवानं मध्यवर्ती बँक आणि देश दिवाळखोरीत गेले आहेत. आम्ही यातून मार्ग शोधू पाहत आहोत. दशकांपासून चालत असलेल्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. जर आम्ही काही पावलं उचलली नाहीत, तर होणारं नुकसान हे अधिक असेल," असंही ते म्हणाले. "हे एक तथ्य आहे आणि त्याला दुर्लक्षित करता येणार नाही. आम्ही परिस्थितीकडे पाठ दाखवून जाऊ शकत नाही. सर्वच लोकांना पैसे काढता येतील याची व्यवस्थाही आम्ही करू शकत नाही," असंही त्यांनी नमूद केलं.
आर्थिक मदतीसाठी आम्ही आयएमएफसोबत संपर्कात आहोत आणि यात प्रगतीही दिसत असल्याचं शमी म्हणाले. हे संकट ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सुरू झाले. देशाच्या या दुर्दशेला सत्ताधारी राजकीय पक्षात पसरलेला भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन जबाबदार आहे. लेबनीज सरकारनं देशाची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीही पावलं उचलली नाहीत. लेबनॉन हा आयातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. आर्थिक संकटामुळे देशाचा परकीय चलनाचा साठाही रिकामा आहे, त्यामुळे परदेशातून माल आयात करणे शक्य होत नाही. देशातील बेरोजगारी ४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.