भारताकडून मिळालेल्या धक्क्यानंतर आता युरोपकडूनही अमेरिकेला मोठा झटका बसला आहे. स्पेन आणि स्वित्झर्लंडने अमेरिकेचे पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान 'एफ ३५' खरेदी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. दोन्ही देशांनी याऐवजी युरोपियन पर्यायांवर विश्वास ठेवत आपल्या संरक्षण धोरणाला नवी दिशा दिली आहे.
स्पेन आणि स्वित्झर्लंडच्या या निर्णयामुळे युरोपचा अमेरिकन 'एफ ३५' लढाऊ विमानांपासून दूर राहण्याचा कल अधिक स्पष्ट झाला आहे. हा निर्णय केवळ किमतीच्या वादामुळे नाही, तर अमेरिकेच्या "सस्टेनमेंट मोनोपॉली" बद्दलच्या चिंतेमुळे आहे. यामध्ये भविष्यातील सर्व अपग्रेड, सॉफ्टवेअर आणि ऑपरेशनल डेटावर अमेरिकेचे नियंत्रण राहील. यामुळे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत युरोपसाठी हे धोरणात्मक धोकादायक ठरू शकते.
स्पेनचा धक्कादायक निर्णय
स्पेनने अचानक 'एफ ३५' खरेदी करण्याची योजना रद्द केली. आधी असे मानले जात होते की, माद्रिद आपल्या नौदलाच्या 'जुआन कार्लोस I' (Juan Carlos I) एअरक्राफ्ट कॅरिअरसाठी 'एफ ३५बी' खरेदी करेल, परंतु आता ही योजना रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी स्पेनने २५ नवीन युरोफायटर टायफून (Eurofighter Typhoon) खरेदी करण्याचा आणि फ्यूचर कॉम्बॅट एअर सिस्टीम (FCAS) वर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे स्पेनची नौदल ताकद सध्या कमकुवत होईल, कारण पुढील दहा वर्षांपर्यंत त्यांच्याकडे खरे पाचव्या पिढीचे विमान नसेल. मात्र, याचा फायदा त्यांच्या देशांतर्गत उद्योगाला होईल. युरोपीयन कार्यक्रमांमध्ये अब्जावधी युरोची गुंतवणूक करून स्पेन आपली पुरवठा साखळी, रोजगार आणि तांत्रिक क्षमता मजबूत करेल. हे सर्व युरोपियन मालकी हक्कांत असेल.
स्वित्झर्लंडमध्ये वाढता असंतोष
स्वित्झर्लंडने २०२२ मध्ये जनमत संग्रह घेऊन ३६ 'एफ ३५' विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली होती, ज्याची किंमत सुमारे ६ अब्ज स्विस फ्रँक होती. मात्र, २०२३च्या अखेरीस परिस्थिती बदलली. अमेरिकेने स्विस अधिकाऱ्यांना गोपनीय बैठकीत सांगितले की, कराराची किंमत निश्चित नाही आणि महागाई व कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्यास त्यात ६५० दशलक्ष फ्रँक किंवा त्याहून अधिक वाढ होऊ शकते. यानंतर वॉशिंग्टनने स्विस निर्यातीवर नवीन टॅरिफही लावले. यामुळे करारावरील विश्वास कमी झाला आणि आता बर्नमधील अनेक नेते हा सौदा कमी करण्याची किंवा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
धोरणात्मक संदेश
'एफ ३५' खरेदी करणे म्हणजे अमेरिकन प्रणालीशी पूर्णपणे जोडले जाणे, जिथे सुटे भाग, भविष्यातील अपग्रेड आणि ऑपरेशनल डेटावरही अमेरिकेचे नियंत्रण असेल. जोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपचे संबंध मजबूत आहेत, तोपर्यंत हे स्वीकारार्ह असू शकते. परंतु जर राजकीय मतभेद किंवा टॅरिफसारख्या घटना वाढल्या, तर हे युरोपसाठी मोठा धोका ठरू शकते. स्पेनचा निर्णय केवळ किंमत किंवा औद्योगिक हितावर आधारित नाही. हे एक प्रकारची "भविष्याची विमा पॉलिसी" आहे.
भारतानेही अमेरिकेला दिला होता धक्का
भारतही आता स्वदेशी लढाऊ विमानांसाठी इंजिन निर्मितीत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत आहे. फ्रान्सची कंपनी साफरान (Safran) सोबत मिळून भारत १२० केएनचे शक्तिशाली इंजिन विकसित करेल, जे पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ फायटर जेट्सना ताकद देईल. या करारामुळे भारत-फ्रान्सची धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होईल, तर अमेरिकेला धक्का बसला आहे, कारण ट्रम्प प्रशासनाला आशा होती की भारत 'जीइ ४१४' इंजिन खरेदी करेल.