अमेरिकेला तैवान या छोट्या देशाने धक्का दिला आहे. जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी अमेरिकेचा प्रस्ताव स्वीकारणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. तैवानने त्यांच्या सेमीकंडक्टर उत्पादनातील ५० टक्के उत्पादन अमेरिकन भूमीत हलवावे असे मत होते. तैवानचे उपपंतप्रधान चेंग ली-च्युन हे तैवानचे मुख्य टॅरिफ वाटाघाटी करणारे देखील आहेत.
"चिप उत्पादनाचे ५०-५० टक्के विभाजन" ही कल्पना केवळ अमेरिकेची आहे आणि तैवानने या दिशेने कधीही कोणतीही वचनबद्धता केलेली नाही. "मी हे स्पष्ट करू इच्छिते की हा अमेरिकेचा विचार आहे. आमच्या वाटाघाटी पथकाने कधीही अशा कोणत्याही गोष्टीवर सहमती दर्शविली नाही. आम्ही या विषयावर चर्चा केलेली नाही आणि अशा कोणत्याही अटी स्वीकारणार नाही, असे स्पष्टीकरण चेंग यांनी दिले.
अमेरिका-तैवान व्यापार तणाव
तैवानच्या चेंग यांनी अमेरिकेत टॅरिफ चर्चेत सहभाग घेतला होता. चर्चेत काही प्रगती झाली आहे, परंतु अद्याप अंतिम करार झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने तैवानच्या सेमीकंडक्टरवर तात्पुरते २० टक्के शुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे तैवानच्या उद्योगांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सेमीकंडक्टरवर महत्त्वपूर्ण शुल्क लादण्याचा विचार करत आहेत, असे वर्णन त्यांनी केले.
तैवानवरील एआय मागणी आणि दबाव
सध्या एआयची मागणी वाढली आहे, यामुळे तैवान आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार तूट आणखी वाढली आहे. अमेरिकेच्या आकडेवारीनुसार, तैवानच्या अमेरिकेला होणाऱ्या ७० टक्क्यांहून अधिक निर्यात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित आहे, यामध्ये चिप्सचा समावेश आहे. हा दबाव कमी करण्यासाठी, तैवानने अमेरिकेत अधिक गुंतवणूक करण्याचे, अधिक अमेरिकन ऊर्जा खरेदी करण्याचे आणि संरक्षण खर्च जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याचे वचन दिले आहे.
Web Summary : Taiwan has rejected a US proposal to move 50% of its semiconductor production to American soil. The country's deputy prime minister clarified that no such agreement was ever made, despite US pressure amid rising AI demand and trade tensions. Taiwan will not accept these terms.
Web Summary : ताइवान ने 50% सेमीकंडक्टर उत्पादन अमेरिकी भूमि पर स्थानांतरित करने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उप प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, भले ही एआई मांग और व्यापार तनाव के बीच अमेरिका का दबाव था। ताइवान इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा।