मुंबई:लोकमततर्फे आज 'लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह' 'महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप' या कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थारोत यांनी महसूल संदर्भातील विविध आणि महत्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले.
आपल्या संभाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी या कार्यक्रमासाठी लोकमतेच आभार मानले. ते म्हणाले की, 'महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही काय-काय केलं, हे सांगण्याची संधी आम्हाला या निमित्ताने मिळाली. कोरोना संकटामुळे मागील दोन वर्षे कठीण गेले. सर्वकाही ठप्प झाले होते, पण आता हळु-हळू सुरळीत होत आहे. मागील दोन वर्षात खूप अडचणी आल्या, पण राज्याच्या विकासाचे काम थांबले नाही. कोरोना संकटात मुख्यमंत्री जातीने लक्ष घालून होते. त्यांच्या कामाचे देशाने कौतुक केले आहे.'
आम्हाला वजा केले तर काहीच होणार नाहीयावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी मिश्कील टिपण्णी केली. ते म्हणाले की, 'काहीजण म्हणत होते या कार्यक्रमात महसूल मंत्र्याचे काय काम? पण, विजय दर्डा यांना माहितीये, महसूलाशिवाय काहीच होत नाही. तुम्ही पुल पाहिला, पण त्या पुलाखालची जमीन पाहिलीच नाही. जमिनीचे अधिग्रहन आणि इतर सर्व बाबी महसूल खात्यातच येतात. आम्हाला वजा केले तर काहीच होणार नाही, अशी मिश्कील टिप्पणी त्यांनी केली.
स्टॅम्प ड्युटीचा निर्णय एका बैठकीत घेतला'आमच्या सरकारने केलेले राज्यातील काम पाहिले तर पुढील काही वर्षात खूप मोठे बदल होणार. नवीन विमानतळ, कोस्टल वे, ट्रांस हार्बर, समृद्धी महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. कमी काळात किती चांगला काम करता येत, हे समृद्धी महामार्ग पाहून कळतं. मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेला स्टॅम्प ड्युटीचा निर्णय आम्ही एका बैठकीत घेतला. कोरोना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्याच बैठकीत ठरलं. या निर्णयाचा अनेकांना फायदा झाला, सरकारचे उत्पनही वाढले,' अशी माहिती त्यांनी दिली.
NA काढण्याची प्रक्रिया सोपी केलीयावेळी थोरात यांनी NA(Non Agriculture )वरही महत्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले, 'पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही महसूल विभागात खूप बदल केले. सर्वात मोठा बदल म्हणजे NAचा. मी 2014 सालापर्यंत बदल केले, त्यानंतरही प्रयत्न झाले. पण, आता आम्ही यात अजून बदल करत आहोत. आता लोकांना NA साठी वाट पाहण्याची गरज नाही. पैसे भरुन सोप्या पद्धतीने तुम्ही तुमचे NA सर्टीफीकेट घेऊन जाऊ शकता. याचा ड्राफ्ट अंतिम टप्प्यात आहे, लवकरच याबाबत निर्णय होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्व कागदपत्र ऑनलाइन उपलब्धते पुढ म्हणाले की, 'आम्ही सातबाराचा फ्रॉर्मेट बदलला, नवीन सातबारा आणला. आमच्या सरकारने सातबारा मोफत वाटलेत. खात्यांच्या उताराही आता ऑनलाइन मिळतोय. 1 ऑगस्टपासून 1 कोटी 25 लाख सातबारा डाउनलोड झालेत. फेरफार आणि खाते उतारेही ऑनलाइन घेतले जात आहेत. शहरासाठी महत्वाचा असणारे, प्रॉपर्टी कार्डवर आम्ही लवकरच निर्णय घेणार आहोत. पुढच्या महिन्यात याची सुरुवात होईल. मुद्रांक शुल्क आणि मोजणीचे कामही लवकरच निकाली लागणार आहे. याशिवाय रेरा रजिस्ट्रेशनही आता ऑनलाइन होईल. यासाठी तुम्हाला कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय, शेतकऱ्यांना पीक मोजणी त्यांच्या मोबाईलवरुन करता येणार आहे. यावर काम सुरू आहे आणि लवकरच निर्णय होईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली