इस्लामाबाद:पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) आणि त्यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाला 8 वर्षे जुन्या विदेशी निधी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) इम्रान यांना नोटीस बजावून त्यांची सर्व खाती का गोठवू नयेत, अशी विचारणा केली आहे.
या प्रकरणी इम्रान आणि पीटीआयने यापूर्वीही उत्तर दिले नव्हते. आयोगाच्या निर्णयानुसार- पीटीआयने इम्रानने आयोगाला खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. मूळात पक्षाने 34 परदेशी नागरिक आणि 351 कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्या. तसेच, 13 खात्यांमध्ये सगळा काळा पैसा लपवला, पण फक्त 8 खात्यांची माहिती आयोगाला दिली. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात येत असून, सध्या 3 मोठ्या खात्यांची तपासणी केली जात आहेत.
इम्रान खान का अडकले?पाकिस्तानचे वृत्तपत्र 'द न्यूज'ने निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांचा हवाला देत म्हटले की- इम्रान खान आणि पीटीआयने अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यावसायिक महिला रोमिता शेट्टीकडून सुमारे 14,000 डॉलर्सची देणगी घेतली. इम्रान आणि पीटीआयवर भारतासह अनेक देशांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा केल्याचा आरोप होता आणि त्यांनी सरकार, निवडणूक आयोग किंवा वित्त मंत्रालयाला माहिती दिली नव्हती.
पक्षावर बंदी घातली जाणार?विशेष म्हणजे चार महिन्यांपूर्वी इम्रान खान ज्या मुख्य निवडणूक आयुक्त सिकंदर सुलतान राजाचे कौतुक करताना थकत नव्हते, आता त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी करत आहेत. खान आणि त्यांच्या पक्षाची सर्व खाती गोठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता इम्रान आणि त्यांच्या पीटीआयवर आजीवन निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. याशिवाय, पक्षावरही बंदी घालू शकतात. कारण, परदेशातून कोणतीही राजकीय देणगी घेणे पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीर आहे.
काय आहे परदेशी निधी प्रकरण?हे प्रकरण 2010 पासून सुरू झाले. त्यावेळी इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ मोठा होत होता. त्यावेळी पक्ष चालवायला पैसे नव्हते आणि मित्र मदत करायचे, असे खुद्द इम्रानने म्हटले आहे. 2014 मध्ये, पीटीआयच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक अकबर एस बाबर यांनी आरोप केला होता की, पीटीआयला इतर देशांमधून भरपूर काळा पैसा मिळत आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे. पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी किंवा पक्ष चालवण्यासाठी इतर देशांकडून निधी घेऊ शकत नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने त्यावर सुनावणी सुरू केली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इम्रानने सत्तेवर येताच या प्रकरणाची सुनावणी थांबवण्यासाठी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात 9 याचिका दाखल केल्या गेल्या.