शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऑपरेशन सिंदूरवरून संसदेत गोंधळ, कामकाज स्थगित; पहलगाम हल्ल्याचे दशतवादी, ट्रम्प दावा मुख्य मुद्दे... 
2
७/११तील सर्व दोषी निर्दोष, सरकारसमोर कोणते पर्याय; पुढे काय होणार? कायदेतज्ज्ञ म्हणतात...
3
अजित पवारांविरोधात छावा संघटना आक्रमक; NCP कार्यालयावर दगडफेक, जाळण्याचाही प्रयत्न
4
७/११तील दोषींची निर्दोष मुक्तता, उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “सरकारने...”
5
मुंबई: कुत्रा लचके तोडत होता आणि मालक हसत होता; घाटकोपरमध्ये ११ वर्षाच्या मुलावर पिटबुलचा हल्ला
6
नवी मुंबईत भाजपा आमदारानं मनसेला डिवचलं; मराठी भाषेत लावलेली पाटी काढून गुजरातीत लावली
7
“शिवसेनेतून फुटलेले ४ तरुण खासदार हनी ट्रॅपमुळे पळाले”; संजय राऊतांचा दावा, सरकारवर टीका
8
आता ATM मधून पैसे काढायला कार्डची गरज नाही! 'या' सोप्या पद्धतीने UPI द्वारे काढा कॅश
9
झोपेच्या गोळ्या, शॉक दिला... बॉयफ्रेंडच्या मदतीने नवऱ्याचा काढला काटा, कुटुंबाने केली 'ही' मागणी
10
नेपोकिड्सचा दाईजान! 'सैय्यारा'चं कौतुक केल्यावर करण जोहर झाला ट्रोल, उत्तर देत म्हणाला...
11
पहिल्या तिमाहीचे निकाल, बोनस आणि डिविडेंडची घोषणा; 'या' बँकेचा शेअर चमकला, तुमच्याकडे आहे?
12
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये लष्कराने लक्ष्य साध्य केले, जगाने भारताची ताकद पाहिली'; अधिवेशनाआधी पीएम मोदी म्हणाले...
13
अमेरिका-भारत व्यापार कराराकडे बाजाराचे लक्ष; तिमाही निकाल आणि परकीय गुंतवणुकीचा कस
14
IND vs ENG : टीम इंडियात नव्या चेहऱ्याची एन्ट्री; या पठ्ठ्यानं एका डावात अख्खा संघ केला होता गारद
15
Mumbai Bomb Blast 2006: शंका... १०० दिवस... बॉम्बचा प्रकार! उच्च न्यायालयाने 'हे' तीन तर्क लावत 7/11 मुंबई स्फोटाच्या दोषींना ठरवलं निर्दोष
16
रेअर अर्थ मॅग्नेट्सवर चीनची 'धक्कादायक' खेळी! जगभरातील कारखान्यांचा जीव भांड्यात, नेमकं काय केलं?
17
मोठी बातमी! मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ दोषींची निर्दोष मुक्तता, राज्य सरकारला दणका
18
Anthem Biosciences Ltd IPO: जबरदस्त लिस्टिंग! पहिल्याच दिवशी प्रत्येक शेअरवर ₹१५३ चा फायदा; ₹७४० पार पोहोचला भाव, गुंतवणूकदार मालामाल
19
इवलुशा राखीतून जन्म घेतील वृक्षवेली, आमचे यंदा पर्यावरणाशी रक्षाबंधन! तुमच्या शाळेत?
20
छावा संघटना मारहाण: राष्ट्रवादीचे युवा शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण फरार; ११ जणांवर गुन्हा दाखल

आरएसएसला संविधानाच्या चौकटीत आणणाऱ्यांशी आघाडी : प्रकाश आंबेडकर 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2019 16:11 IST

ही गैरसंविधानिक संघटना देश, संविधान मानत नाही. तरीही प्रशासन चालवत आहे.

हिंगोली : आमचा लढा आरएसएसविरुद्ध आहे. ही गैरसंविधानिक संघटना देश, संविधान मानत नाही. तरीही प्रशासन चालवत आहे. ही संघटना संविधानाच्या चौकटीत आणण्याचा आराखडा जे कुणी आम्हाला देईल, त्यांच्याशी आघाडी करण्याची तयारी असल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

हिंगोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसे केंद्र शासन अविवेकी भूमिका घेत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून सध्या देशात काही घडामोडी घडत आहेत. प.बंगालच्या ममता बॅनर्जी व आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांनी दोन ते अडीच महिन्यांपूर्वीच केंद्राच्या सीबीआयची परवानगी काढून घेतली. आता कलकत्त्याचा एपिसोड हे केंद्राचे निव्वळ नाटक आहे. कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याची जबाबदारी आहे. तर प.बंगालमध्ये कागदपत्रे चोरीला गेल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र एक कागद बनला की तो पाच विभागांना जातो. त्यामुळे ती मिळतील. जर राज्य ऐकत नसेल तर योग्य पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते.

संविधानाने एककल्ली व सर्वोच्च अधिकार कुणालाच दिले नाहीत. एकमेकांचे नियंत्रण ठेवले. त्यापैकीच सर्वोच्च न्यायालय आहे. मात्र सीबीआयला हत्यार बनविले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदिस्त पोपट असे ताशेरे त्यावर ओढले आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी कायेदशीर कारवाई केली असताना सीबीआयला वापरून केंद्राच्या सुरू असलेल्या असंवैधानिक कार्याचा निषेधही व्यक्त केला. तर जाणीवपूर्वक राज्य आमचे ऐकत नसल्याचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचेही ते म्हणाले. 

सध्या देशाचा पंतप्रधान हा हुकुमशाही चेहरा आहे. देशाला सहजीवन जगणारा, सहपद्धतीत मान्य करणारा चेहरा हवा आहे. त्यासाठीच आम्ही राजकीय भूमिका घेत आहोत. मात्र त्यांनी हिंगोलीचा वंचित आघाडीचा उमेदवार कोण? हे लवकरच सांगू व आघाडीचा निर्णय हा आरएसएसला संविधानिक चौकटीत आणण्याच्या आराखड्यावरच असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी एमआयएमचे युसूफ पुंजानी, किशन चव्हाण, फेरोजलाला, जाधव, वसीम देशमुख, रवींद्र वाढे, ज्योतीपाल रणवीर, अ‍ॅड.रवी शिंदे आदींची उपस्थिती होती.

टॅग्स :Prakash Ambedkarप्रकाश आंबेडकरRSSराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघBJPभाजपाGovernmentसरकार