लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जलयुक्त शिवार योजनेत घेतलेले काम पूर्ण न करणाऱ्या किंवा सुरुवातच न करणाºया आठ ते दहा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांची अनामत रक्कम जप्त करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी दिला.जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलयुक्त शिवार योजनेची आढावा बैठक भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी.तुम्मोड, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी २0१८-१९ मध्ये निवडलेल्या १0५ गावांत नवीन कामे घेण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यांची तपासणी केली. तर या आराखड्यांतील कामांची अंदाजपत्रके सादर करण्यापासून तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश आदी कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यास सांगितले. तर यात काही सुधारणा सुचविल्या. यात उपविभागीय अधिकारी हे आपल्या उपविभागातील तालुक्यांच्या समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांनी या कामात अधिक प्रभावीपणे लक्ष घालण्यास बजावले. तर यापुढील आराखडे, मान्यतेचे प्रस्ताव, आर्थिक मागणी उपविभागीय अधिकाºयांमार्फतच झाली पाहिजे. या सर्व कामांवर तुमचे पूर्ण संनियंत्रण असावे, अशा कडक सूचना देत कान उपटले. यापूर्वी समिती अध्यक्ष केवळ नावालाच ही कामे पाहात असायचे.२0१७-१८ च्या कामांचा आढावा घेताना केवळ ४२ टक्के गावांतील कामेच शंभर टक्के पूर्ण झाली व २५ टक्के गावांतील कामे अजूनही ५0 टक्क्यांच्या आत असल्याने त्याला गती देण्यास सांगितले. काही विभागांनी यातील कामे आता उघडीप असल्याने सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र काही ठिकाणची कामे अनेक बैठकांत तशीच दिसत असून अडचण विचारली असता कंत्राटदार कामेच करीत नसल्याचे समोर आले. काहींनी बिलो दराच्या निविदा टाकून ही कामे अडकवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मंजुरी व कार्यारंभ आदेश देवूनही कामे न करणाºया कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा आदेश भंडारी यांनी दिला. जिल्ह्यात वसमत व सेनगाव तालुक्यात ही समस्या गंभीर आहे. तर आठ ते दहा कंत्राटदारांना यात अनामत रक्कम जप्त होणार असल्याने तेवढा भुर्दंड सोसावा लागण्याची भीती आहे.याशिवाय इतरही अनेक सूचना देण्यात आल्या. यावेळी विविध यंत्रणांच्या अधिकाºयांचीही उपस्थिती होती.असे आहे चित्र : यंत्रणानिहाय कामेजलयुक्त शिवार योजनेत कामे पूर्ण झाली तरीही त्यांचा अहवाल सादर झाला नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अहवालात कृषीची १७१८ पैकी १५३५ कामे सुरू झाली. तर खर्च ८.७६ कोटी आहे. लघुसिंचनच्या १६७ पैकी १२९ कामांवर २.५५ कोटींचा खर्च झाला. तर लघुसिंचन जि.प.च्या ११0पैकी ८६ कामांवर २.८८ कोटी खर्च झाला. वन विभागाच्या १९३ कामांवर ४.५७ कोटी खर्च झाला. तर १४५ कामेच पूर्ण आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या १६७ कामांवर २९ लाखांचा खर्च झाला. भूजल सर्व्हेक्षणच्या ११४ कामांवर ३ लाख खर्ची पडले.या योजनेत २४६९ मंजूर कामांपैकी १९७५ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर एकूण सुरू झालेल्या कामांची संख्या २२२७ एवढी आहे. यावर १९.४४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
... तर कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2018 00:14 IST