‘३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करा’

एकही दिव्यांग विद्यार्थी शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेत पहिली ते बारावतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची माहिती आॅनलाई संबधित संकेतस्थळावर भरून तसा अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत संबधित तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाºयांनी दिल्या आहेत. शिवाय या संदर्भात शासनाकडून मिळालेले पत्रही पाठविण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : एकही दिव्यांग विद्यार्थी शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेत पहिली ते बारावतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची माहिती आॅनलाई संबधित संकेतस्थळावर भरून तसा अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत संबधित तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाºयांनी दिल्या आहेत. शिवाय या संदर्भात शासनाकडून मिळालेले पत्रही पाठविण्यात आले आहे.विशेष गरजा असणाºया बालकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता २१ प्रकारातील विशेष गरजा असणाºया सर्व विद्यार्थ्यांना समावेशित शिक्षणकडून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्या अनुषंगाने २०१७-१८ मध्ये या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील विशेष गरजा असणाºया दिव्यांग विद्यार्थ्यांची संपूर्ण नावानिशी माहिती आॅनलाईन सादर करण्याच्या सूचना संबधित तालुक्याच्या गशिअ यांना दिल्या आहेत.सदरील माहिती भारत सरकारला सादर करावयाची आहे. शिवाय या माहितीचा उपयोग समग्र शिक्ष अभियान अंतर्गत समावेशित शिक्षणच्या २०१९-२० कार्ययोजना व अंदाज पत्रकासाठी होणार आहे. या माहितीच्या आधारे प्रत्यक्षपणे विशेष गरजा असणाºया विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व सहाय्यभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे सुलभ होईल. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील एकही विद्यार्थी या नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही. याबाबत सूचना दिल्या आहेत. ६६६.२२ेंस्र२स्र.ङ्म१ॅ या संकेतस्थळावर सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थ्यांची माहिती अद्यावत केल्याचा अहवाल ३१ डिसेंबर रोजी जिल्हा कार्यालयास सादर करावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील दिव्यांगाना विविध योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु आता सदर विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावयाचा असल्यास त्याची नावानिशी माहिती आॅनलाईन भरली जात आहे. त्यानंतर समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची संख्या ४ हजार ७८ असल्याची माहिती दिली आहे.२८ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र शासनाद्वारे राईट आॅफ परसन विथ डीसलीबीटी अ‍ॅक्ट २०१६ अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील प्रकरण-२ कलम-३ पक्षघात व भेदभाव न करणे प्रकरण-३ शिक्षण कलम १६,१७ व प्रकरण ६ कलम ३१ अन्वये आरटीई अ‍ॅक्ट २००९ चा संदर्भ नमुद करून विशेष गरजा असणाºया बालकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता २१ प्रकारातील विशेष गरजा असणाºया सर्व विद्यार्थ्यांना समावेशित शिक्षणाकडून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावयाचे आहे. त्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरू आहे.दिव्यांग विद्यार्थ्यांची माहिती आॅनलाईन भरणे बंधनकारक आहे. शिवाय आॅनलाईन माहिती भरलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.