हिंगोली : लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांसह कामगार, छोटे-मोठे व्यापारी, शेतकरी देशोधडीला लागायची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनाने दोन दिवसांत लॉकडाऊनचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा प्रशासनाचे आदेश झुंगारून प्रतिष्ठाणे उघडण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. लॉकडाऊनने मरण्यापेक्षा कायदेभंग करून जेलमध्ये राहू, अशी संतप्त भूमिका घेत ७ एप्रिल रोजी शहरातील व्यापाऱ्यांनी लॉकडाऊनच्या निषेधाचे फलक फडकावून आंदोलन केले.
शहरातील जवाहर रोडवरील बंद दुकानांसमोर निषेधाचे फलक हातात घेऊन जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आ. तान्हाजी मुटकुळे, हिंगोलीचे नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, कॅटचे राज्य उपाध्यक्ष अनिल नैनवाणी, जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर तोष्णीवाल, शहर अध्यक्ष सुमीत चौधरी, हमीद प्यारेवाले आदी व्यापारी उपस्थित होते. यावेळी लॉकडाऊनचा विरोध करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यात कुठेही संचारबंदी नसताना हिंगोली जिल्ह्यात सात दिवसांची संचारबंदी लागू केली होती. तसेच वेळोवेळी घातलेले निर्बंध व संचारबंदीस व्यापाऱ्यांनी प्रशासनास सहकार्य केले आहे. मागील वर्षभरापासून कोरोना संकटामुळे व्यापारी, कारखानदार, मजूरदार अत्यंत हलाकीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात बहुतांश वर्गाला काही ना काही साहायता मिळाली. व्यापाऱ्यांना मात्र कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. उलट व्यापाऱ्यांना प्रत्येक प्रकारचे कर, वीज बिलाचा भरणा करावा लागत आहे. गाळ्यांचे भाडे माफ करण्याच्या विनंतीचीही दखल घेतलेली नाही. कराचा भरणा केला नसल्याने प्रशासनाच्या कठोर कार्यवाहीस सामोरे जावे लागले आहे. व्यापाऱ्यांमुळेच कोरोना होतो, अशी समजूत शासन व प्रशासनाने करून घेल्यामुळे सर्व निर्बंध व्यापाऱ्यांवरच लावले जात आहेत. व्यापाऱ्यांना कुटुंब, घर आहे. त्यांच्यावर अनेक कुटुंब अवलंबवून आहेत. यापूर्वी व्यापार, व्यवसाय बंद असतानाही हजारो प्रवासी, गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत केली आहे. तरीही व्यापाऱ्यांना शासकीय यंत्रणेकडून प्रचंड मानसिक व आर्थिक त्रास होत आहे. आता पुन्हा लॉकडाऊनचा घेतलेला निर्णय व्यापाऱ्याच्या मुळावर उठला आहे. लॉकडाऊमुळेच व्यापाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडत असल्याचा आरोपही या निवेदनात केला आहे.
विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई करा.
कोरोना आजाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी विनाकारण फिरणाऱ्यांची जागेवरच सक्तीने चाचणी करावी, त्यामुळे विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्याही कमी होईल आणि व्यापाऱ्यांच्या समस्या सुटून प्रशासनास सहकार्य होईल.
६ एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशामुळे व्यापाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. प्रचंड आर्थिक व मानसिक तणाव निर्माण होत आहे. आर्थिक व मानसिक तणावाने मरण्यापेक्षा कायदेभंग केल्याबद्दल जेलमध्ये राहिलेले बरे, ह्या निर्णयाप्रत व्यापारी आलेले आहेत.
फोटो : ०२