जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन

अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याबाबत बंद न पाळता जिल्हाधिकाºयांमार्फत राष्ट्रपतींना बौद्ध, दलित व आदिवासी समाज बांधवातर्फे २ एप्रिल रोजी निवेदन पाठविण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याबाबत बंद न पाळता जिल्हाधिका-यांमार्फत राष्ट्रपतींना बौद्ध, दलित व आदिवासी समाज बांधवातर्फे २ एप्रिल रोजी निवेदन पाठविण्यात आले.अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि हा कायदा अधिक कठोर करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदनावर प्रकाश इंगोले, जि. प. डॉ. सतीश पाचपुते, मिलिंद उबाळे, रवींद्र वाढे, विक्की काशिदे, ज्योतिपाल रणवीर, स्वप्नील इंगळे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत. तर बहुजन समाज पार्टीनेही याबाबत जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या २० वर्षांत हा कायदा कसा निकामी होईल यासाठीच प्रयत्न केले. तापसिक पोलीस यंत्रणांनी या कायद्याखालील गुन्ह्यांचा तपास योग्य प्रकारे न केल्याने शिक्षेचे प्रमाण कमी झाले आणि जातीयवादी व्यवस्था सक्षम झाली. असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका तर दाखल करावीच शिवाय संसदेने या कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कठोर बनवावा अशी मागणी केली. निवेदनावर मराठवाडा झोन प्रमुख युसूफ मामू, के. जी. मस्के, रमेश भिसे पाटील, अ‍ॅड. रावण धाबे, अ‍ॅड. मिलिंद पठाडे, अशोक पानपट्टे, अ‍ॅड. संतोष चाटसे यांच्यासह पदाधिकाºयांच्या निवेदनावर स्वाक्षºया आहेत.