१६ जिल्ह्यांत वाढले बालविवाहांचे प्रमाण

राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने भारतातील बालविवाह घटनांसदंर्भात नुकताच अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. बालविवाहाच्या सर्वांत जास्त घटना घडलेल्या देशातील ७० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल १६ जिल्हे असल्याची नामुष्की ओढवली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने भारतातील बालविवाह घटनांसदंर्भात नुकताच अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. बालविवाहाच्या सर्वांत जास्त घटना घडलेल्या देशातील ७० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल १६ जिल्हे असल्याची नामुष्की ओढवली आहे.यासंदर्भात शासनाने राज्यातील बाल विवाहास प्रतिबंध करण्याकरिता ग्राम पातळीवर ग्रामसेवक यांना आणि शहर पातळीवर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. परंतु एकंदरीत राज्याच्या परिस्थितीचा विचार करता परिस्थिती गंभीर आहे.बालविवाह प्रतिबंधासाठी उपाययोजनेसाठी हिंगोलीत जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. तसेच २९ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी अतुल चोरमारे, तहसीलदार गजानन शिंदे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी डॉ.मोहन आ.कौसडीकर, महिला सहायक कक्ष उज्ज्वला वगेवार, सुनीता शिंदे, जि.प.शिक्षण विभागाचे मोहन जोशी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील मुख्यसेविका आर. पी.पडोळे, बाल कल्याण समिती सदस्या जया करडेकर, प्रा.विक्रम जावळे, अ‍ॅड. संभाजी माने, प्रा.यू.एच.बलखंडे, मुलींचे निरीक्षणगृह अधीक्षक चंपती घ्यार व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व्ही. जी.शिंदे आदी उपस्थित होते.सदर बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी जयवंशी म्हणाले, सर्व धर्मांच्या विवाहस्थळांच्या प्रमुखांनी विवाहास जागा उपलब्ध करुन देण्यापूर्वी मुला-मुलींच्या वयाचे दाखले पाहणे हे बालविवाह प्रतिबंधासाठी आवश्यक आहेत. बालविवाह रोखण्याकरिता मदत व्हावी यासाठी सर्व विभागप्रमुखांना बालविवाह प्रतिबंधाबाबतचा शासन निर्णय पुरविण्यात यावा. तसेच सर्व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयीन बैठकीत शासन निर्णय परिपत्रकाचे वाचन करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना सांगितले.बालविवाह प्रतिबंधसाठी पोलीस विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून त्याकरिता पोलीस विभागातंर्गत यासंदर्भात बैठका घ्याव्यात. तसेच ग्रामपातळीवर प्रत्येक ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये शासन परिपत्रक वाचन व शिक्षेचे स्वरुप याबाबत चर्चा करावी. गावातील महत्त्वाचा घटक म्हणून ग्रामसेवक व पोलीस पाटील यांनी गावात बालविवाह होणार नाही याकरिता विशेष लक्ष द्यावे. तसेच बालविवाह प्रतिबंधाकरिता सार्वजनिक उपक्रमात याविषयी प्रचार, प्रसिद्धी व जाणीवजागृतीचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. बालविवाह प्रतिबंधाच्या दृष्टिकोनातून समितीतील सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तसेच जनतेनेदेखील बालविवाह प्रतिबंधाबाबत जागृत असणे महत्त्वाचे असल्याचे जयवंशी म्हणाले.