शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

तहसील स्तरावर अधिग्रहण प्रस्ताव लटकले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 23, 2019 23:58 IST

तालुक्यात सद्यस्थितीत भिषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. ग्रा.पं.ने दाखल केलेल्या अधिग्रहण प्रस्तावांना तहसील स्तरावर मंजुरी मिळत नसल्याने ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत लटकत पडले आहेत. परिणामी, ग्रामस्थ टंचाईत होरपळत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कसेनगाव : तालुक्यात सद्यस्थितीत भिषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. ग्रा.पं.ने दाखल केलेल्या अधिग्रहण प्रस्तावांना तहसील स्तरावर मंजुरी मिळत नसल्याने ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत लटकत पडले आहेत. परिणामी, ग्रामस्थ टंचाईत होरपळत आहेत.पाणीटंचाईबद्दल प्रशासन गंभीर नसल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे. सेनगाव तालुक्यात यावर्षी पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात खालावल्याने संपूर्ण तालुका पाणीटंचाईच्या झळा सोसत आहे. शहरासह ग्रामीण भागात भिषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी ग्रामस्थ कडक उन्हाळ्यात भंटकती करीत असताना या टंचाईबद्दल प्रशासन गांभीर्याने दखल घेत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तालुक्यातील ५५ गावांत सद्यस्थितीत भिषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. शासकीय जलसाठे आटले असून नळयोजना बंद पडल्याने या ५५ ग्रामपंचायतींचे अधिग्रहणाचे ९० प्रस्ताव जानेवारीमध्ये पं.स.कडे दाखल झालेले आहेत. त्यापैकी १२ प्रस्ताव त्रुटीमध्ये निघाले असून उर्वरित ७८ प्रस्ताव स्थळपाहणी करुन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. परंतु तहसील स्तरावर या अधिग्रहण प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात नाही. जानेवारी महिन्यापासून टप्प्या-टप्प्याने पंचायत समितीकडून प्राप्त प्रस्ताव तहसील स्तरावर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहते. आजपर्यंत एकाही अधिग्रणाचा मंजुरी आदेश पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाला नसून विनामंजुरी अधिग्रहणधारकांचा ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा चालू आहे. त्यामुळे गंभीर दुष्काळात पाणीपुरवठ्यासाठी अधिग्रहणधारक अधिग्रहण मंजुरीच्या आदेशाकरिता तहसील कार्यालयात खेटे मारीत आहेत.मागील तीन महिन्यांपासून पाणीपुरवठा करणाऱ्या अधिग्रहणधारकांना तहसील प्रशासन कोणत्या दिनांकापासून मंजुरी आदेश देते यावर अधिग्रहणधारकांना शासनाकडून मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे वेळेत अधिग्रहण मंजुरीचे आदेश दिले नसल्याने अधिग्रहण मोबदल्याचा गोंधळ या विलंबाने निर्माण होणार आहे. या प्रकारासंबंधी तहसीलदार जिवकुमार कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, काही अधिग्रहण प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून मंजुरी देण्याचे काम चालू आहे. लवकरच सर्व प्रस्तावांना मंजुरी देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

टॅग्स :Revenue Departmentमहसूल विभागwater shortageपाणीटंचाई