प्रस्ताव अर्थ विभागात पडून

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचे जीपीएफचे प्रस्ताव जि.प.च्या अर्थविभागात दोन महिन्यापासून पडून आहेत. प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचे जीपीएफचे प्रस्ताव जि.प.च्या अर्थविभागात दोन महिन्यापासून पडून आहेत. प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.दर महिन्याला शिक्षक जीपीएफ खात्यात काही रक्कम जमा करतात. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर परतावा, ना परतावा रक्कम शिक्षक काढतात. आजारपण, घरबांधणी, मुलामुलींचे शिक्षण त्यांचे लग्न आदीसाठी शिक्षक जमा झालेल्या रक्कमेतून ७५ ते ८० टक्के रक्कम काढल्या जाते. मागील दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील २०० शिक्षकांचे जीपीएफचे प्रस्ताव अर्थविभागात पडून आहेत. हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थ विभागात पडून आहेत. प्रस्ताव लवकर कोषागार कार्यालयात पाठवा, अशी शिक्षकांकडून अर्थ विभागात जाऊन मागणी केली जात आहे. परंतु प्रस्ताव पाठविण्यास अर्थ विभागातून एवढा उशिर का होतो, हे कळायला मार्ग नाही. जीपीएफचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ३ ते ४ महिन्याचा कालावधी लागतो. आपणच जमा केलेली रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने न्याय मागावे कोणाकडे? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. अर्थ विभागात आज, उद्या बिले कोषागार कार्यालयात पाठवतो, असेच उत्तर मिळत आहे. त्यामुळे काही शिक्षक संघटनांनी याबाबत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.