लोकमत न्यूज नेटवर्ककळमनुरी : मागील दहा ते अकरा महिन्यांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास बारावीच्या वार्षिक परीक्षा काळात असहकार आंदोलनाचा इशारा जुक्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. गजानन असोलेकर यांनी दिला.राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत टप्पा आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ११ जानेवारी रोजी मागण्याचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले. प्रत्येक तालुकास्तरावर हे आंदोलन पार पडले. १८ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे तर ३० रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मुक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर बारावीच्या वार्षिक परीक्षा काळात असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रलंबित मागण्यांसाठी संघटनेतर्फे मागील ४ ते ५ वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, २४ वर्षे सेवा झालेल्या सर्व शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी द्यावी, वाढीव पदांना मंजूरी द्यावी २०१२-१३ पासून नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता व वेतन द्यावे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, शिक्षकांनाही १०, २०, ३० वर्षाच्या सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करून न्याय द्यावा, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली सुरू करावी. विज्ञान व गणिताचे पुर्वीप्रमाणे भाग १ व भाग २ असे स्वतंत्र्य पेपर काढावेत आदी मागण्या आहेत.
...तर बारावी परीक्षा काळात प्राध्यापकांचा असहकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 15, 2019 23:52 IST