वसमत : परिसरात अधिकृत एनए लेआऊट न करता प्लॉट विकून मालामाल झालेल्यांवर आता घामाघाम होण्याची वेळ आली आहे. प्लॉट घेणाऱ्यांनी विक्रेत्यांकडे अधिकृत एनए लेआऊटसाठी तगादा लावला आहे. अधिकृत एनए झालेला नसल्याने तो दाखवता येणे अवघड आहे. अधिकृत दाखवावा, तर बिंग फुटण्याची भीती आहे. या प्रकाराचा बोभाटा वाढत असल्याने नवे सौदे होणे थांबलेले आहे. यामुळे विक्रेते मेटाकुटीला येत आहेत.
वसमत शहराबाहेर शेतजमिनीवर अकृषीक परवाना एनए नसताना भूखंड पाहून वसाहती उभ्या करण्याचे प्रकार सुरू झाले. खासगी अभियंत्यांकडून नकाशे तयार करून त्यालाच लेआऊट असल्याचे भासवल्याचा धक्कादायक प्रकारही घडलेला आहे. अधिकृत एनए नाही, लेआउट नाही, कोणताही अधिकृत शासकीय परवाना नाही, शासनाचा कर भरलेला नाही, तरीही कागदोपत्री मेळ करून हजारो भुखंडाची खरेदी - विक्री सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने अधिकृत एनए न करता ग्रामपंचायत एनए हा अजब प्रकार शोधून शासनाच्या महसुलाला व सामान्यांच्या खिशाला चुना लावण्याचा गजब प्रकार वसमतमध्ये सुरू झाला आहे.
वसमत महसूल मंडलात असलेल्या सर्व्हे नंबरला इंजनगाव, भोरीपगाव आदी ग्रामपंचायतींचे गाव नमुना आठ दिल्याचे ही धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. अधिकृत एनए झालेला नसताना दुय्यम निबंधक बिनबोभाट प्लॉट नंबरसह रजिस्ट्री करून देतात. ग्रामसेवक नमुना नंबर आठ देतात, तलाठी गाव नमुना नंबर दोनवर नोंद असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. यातील तर काही प्रमाणपत्र परस्पर शिक्के व सह्या मारून बनावट करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. तपासणारी यंत्रणाच नाही. त्यामुळे भूमाफियांचा हा सावळा गोंधळ सुरू आहे.
वसमत - आसेगाव, वसमत - नांदेड, परभणी - कारखाना कुरूंदा रस्त्यावर हा प्रकार प्रचंड प्रमाणात सुरू आहे. आसेगाव रस्त्यावर तर अनधिकृत एनए करून प्लॉट विक्रीचा कहर झाला. प्लॉट खरेदी करणाऱ्यांच्या उड्या पडत आहेत. आव्वाच्या सव्वा किमती वाढल्या आहेत. मात्र, खरेदी केलेल्या भूखंडाचा अधिकृत एनए लेआउटच नाहीत. हे समोर आल्यापासून प्लॉट खरेदी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. भूखंड विक्रेत्यांकडे एनए लेआउट दाखवा म्हणून तगादा वाढला आहे. एनए दाखवा अन्यथा सौदा रद्द करून बयाना वापस द्या, अशा मागण्यांमुळे भूखंड विक्रेते हैराण झाले आहेत. अधिकृत एनए लेआउट केलेलेच नाहीत, तर दाखवायचे कुठून? हा प्रश्न आहे. लोकमतमध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यापासून खरेदीदार जागरूक झाले आहेत. वसमत नगरपालिकेच्या हद्दीत वाढ झाल्यानंतर अनधिकृत एनए लेआऊटच्या सर्व्हेनंबरवर आरक्षण झाले. शेकडो प्लॉटधारकांचे काय होणार हा प्रश्नच आहे. प्लॉट विक्रीनंतरही सातबारा उतारे मूळ मालकांच्याच नावावर आहेत. ग्रामपंचायतीने दिलेला नमुना नंबर आठ हे नियमाला धरुन नसल्याने पैसे मोजून उघड्यावर येण्याची वेळ आली आहे. घेतलेल्या प्लॉटचा एनए लेआउट अधिकृत की अनधिकृत हा नवा वाद उभा राहिल्याने अनधिकृत एनए लेआउट झालेल्या भूखंडांच्या व्यवहारावरही परिणाम झाला असल्याचे चित्र आहे.
एनए झालेल्या जमिनीचे गाव नमुना नंबर दोनला नोंद घेऊन अकृषीक जमिनीची नोंद ठेवली जाते. महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६च्या कलम ८६प्रमाणे अकृषीक जमिनीचा सातबारा कमी- जास्त पत्रक मागवून सातबारा वेगळा करून भूमिअभिलेख निरीक्षकांकडे पाठवून कृषी क्षेत्रातून वगळणीसाठी प्रस्ताव पाठवावा लागतो. यासंदर्भात गटविकास अधिकारी विठ्ठल सुरोसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, एनए झाला असेल तरच नमुना आठ देण्याची तरतूद आहे. ग्रामपंचायत हद्दीबाहेरील सर्व्हे नंबरला नमुना नंबर देणे अनधिकृत आहे. याप्रमाणे घडले असेल तरच चौकशी करून दिलेले नमुने रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.