हिंगोली जिल्हा परिषदेवर नामुष्की; कंत्राटदाराची रक्कम न दिल्याने साहित्य जप्त

आज तिसऱ्यांदा जप्ती आदेश घेऊन बेलिफ, संबंधित वादी व त्यांचे वकील जि.प.त धडकले.

हिंगोली : कंत्राटदाराचे रनिंग बिल देण्यास टाळाटाळ करून अंतिम देयकही वेळेत अदा न केल्यास दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर वसमत यांनी जिल्हा परिषदेचे साहित्य जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. जि.प.ने तरीही रक्कम अदा न केल्याने आज थेट जप्तीची कारवाई सुरू झाल्याने जि.प.त एकच धावपळ उडाल्याचे चित्र पहायला मिळाले.

वसमत येथील जि.प. कन्या शाळेच्या बांधकामासाठी २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा मे. अन्सारी कन्स्ट्रक्शन कंपनी परभणी यांना मंजूर झाली होती. ३९.९६ लाख रुपये किमतीचे हे काम होते. यासाठी २७ मार्च १९९८ रोजी कार्यारंभ आदेश दिला होता. मात्र, यात वेळोवेळी रनिंग बिल व अंतिम देयक न दिल्याने कामाचा कालावधी वाढल्याचे म्हणने मांडत २०१० पर्यंत यावर कारवाई झाली नसल्याचा दावा वसमत येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. यात त्यांनी कामाची रक्कम, विलंबामुळे नुकसान, खर्च झालेल्या रक्कमेवरील व्याज आदी मुद्दे मांडून ४९ लाखांची मागणी करणारा हा दावा दाखल केला होता. २०१३ मध्ये हा दावा दाखल केला होता. यात वेळोवेळी सुनावणी झाली. यात २६ मार्च २०१९ रोजी न्यायालयाने दावा मंजूर केला. ८.८६ लाखांच्या देयकासह व्याज व इतर बाबी देण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम विभाग यांना देण्यास सांगितले होते. मात्र यावर अंमल झाला नाही. त्यानंतर पुन्हा अन्सारी कन्स्ट्रक्शन कंपनीने न्यायालयात धाव घेत या रक्कमेसाठी जि.प.च्या साहित्याच्या जप्तीसाठी आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया दोनदा झाल्यानंतरही संबंधित कंत्राटदारास रक्कम मिळाली नाही. 

आज तिसऱ्यांदा जप्ती आदेश घेऊन बेलिफ, संबंधित वादी व त्यांचे वकील जि.प.त धडकले. त्यांनी जप्तीची कारवाईही सुरू केली. त्यानंतर प्रशासनाची एकच धांदल उडाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. ही कारवाई रोखण्याची विनंती अधिकारी करीत होते. तर रक्कम भरण्यास मुदत मागितली जात होती. मात्र वादींनी न्यायालयाने सांगितलेली १४ लाखांची रक्कम भरण्यासाठी धनादेश दिला तरच ही कारवाई थांबवू, अन्यथा जप्ती अटळ असल्याचे सांगितले. वादीतर्फे आलेल्या अॅड. डी.पी. झुटे यांच्याकडेही विनंती करून पाहिल्यानंतर त्यांनी हतबलता दर्शविली.

हे साहित्य होणार जप्त
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील दहा सिलिंग फॅन, दोन एसी, ३ प्रशासकीय वाहने, २० आलमाऱ्या, ७० साध्या खुर्च्या, ५ व्हीलचेअर, २० संगणक, १० प्रींटर आदी साहित्य जप्त करण्यात येत असल्याचे दिसत होते.

...तर सीईओंची खुर्चीही जप्त
या ठिकाणचे साहित्य कमी पडले तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचीही खुर्ची जप्त करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात जावून कारवाई करू नये, यासाठीही प्रयत्न केले जात होते.