हिंगोली : राज्यातील न. प., न. पं. कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन कापून मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्यास विरोध दर्शविला असून, कोरोना काळात न. प. कर्मचारीही तेवढेच काम करीत असताना,त्यांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.
डॉक्टर व परिचारिका कोरोना रुग्णांची सेवा करीत आहेत. पोलीस, न. प. कर्मचारीही आपापल्या पातळीवर काम पाहात आहेत. मात्र, शासनाने न. प. कर्मचाऱ्यांचा विमा काढला नाही. तसेच अनेक न. प. कर्मचारी कोरोनात सेवा बजावताना दगावले असून, त्यांना कोणतीच आर्थिक मदतही दिली नाही. राज्यातील ३७९ न. प., न. पं.मधील मुख्याधिकाऱ्यांसह सफाई कामगार, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, प्रशासनातील अधिकारी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. मात्र, शासन स्तरावर या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार होत नाही. केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात आहे, असे निवेदनात म्हटले. निवेदनावर राज्याध्यक्ष विश्वनाथ घुगे, उपाध्यक्ष दीपक रोडे, सरचिटणीस रामेश्वर वाघमारे, धर्माजी खिल्लारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
ही आहेत विरोधाची कारणेराज्यात कोरोनाबाधित होऊन मृत्यू पावलेल्या ५४ न. प., न. पं. कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अद्याप आर्थिक लाभ मिळाला नाही, या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वैद्यकीय सेवा मिळत नाही तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीही होत नाही. अनेक ठिकाणी दोन ते तीन महिने वेतन होत नाही. त्यामुळे बाधित कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी पैसे नसल्याने जीव गमवावा लागत आहे. शासनही अर्थसहाय्य करीत नाही, कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानातून वेतन मिळते, थेट ट्रेझरीतून मिळण्याची व्यवस्था झाली नाही. तसेच १७ मार्चच्या निवेदनाचा अद्याप विचार झाला नाही. त्यामुळे वेतन कापण्यास विरोध असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.