१८ हजार क्विंटल धान्यावर टाच

जिल्ह्यात ईपॉसवरूनच धान्य वाटप अनिवार्य केल्यानंतर दरमहा जवळपास १८ हजार क्विंटल धान्य कमी झाले आहे.

विजय पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात ईपॉसवरूनच धान्य वाटप अनिवार्य केल्यानंतर दरमहा जवळपास १८ हजार क्विंटल धान्य कमी झाले आहे. मागील तीन महिन्यांपासून ई-पॉस अनिवार्य झाल्याने दुकानदारांनी न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावला असून प्रशासनही आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातच नव्हे, राज्यात ई-पॉसवरून धान्य वाटप अनिवार्य करण्यात आले आहे. मागील काही महिन्यांत आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन व थम्ब व्हेरिफिकेशन होत नसल्याची ओरड होत होती. त्यामुळे तेवढ्यापुरते आॅफलाईन धान्यवाटप करण्यास मुभा दिली होती. त्यानंतर अनेक दुकानदारांनी पुन्हा आधार कार्ड आणून जमा केले तरीही एनआयसीकडून त्याचे फिडींग झालेले नाही, असा आरोप स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचा आहे. मात्र ज्यांचे आधार संलग्नीकरण झाले, त्यांनाच शासन निर्णयाप्रमाणे धान्य वितरित होत आहे. काळा बाजार रोखण्यासाठी शासनानेच हे पाऊल उचलल्याचा दावा आहे. एक महिना वाट पाहिल्यानंतर लाभार्थ्यांची वाढती ओरड लक्षात घेता स्वस्त धान्य दुकानदारांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यात त्यांनी ईपॉस सक्तीला स्थगिती आणली. त्यावरून प्रशासनाला निवेदनही दिले.
हिंगोली जिल्ह्यात प्राधान्य कुटुबांतील लाभार्थ्यांची संख्या ७ लाख ६२ हजार ५४७, अंत्योदर कार्डधारकांची संख्या ३२ हजार ८१५ तर शेतकरी कार्डधारक ४२ हजार ३0८ व लाभार्थी २ लाख २ हजार ४८0 आहेत. यात पहिल्यांदा डिसेंबर महिन्यात नियतन कपात केली होती. यात प्राधान्य कुटुंबास ३0५0 मे.टन गहू, ७६३ मे.टन तांदूळ मंजूर केला होता. तर १७५५ क्विंटल गहू व ४३३ क्विंटल तांदूळ समर्पित केला होता. अंत्योदयमध्ये ६५६ मे.टन गहू, ४९२ मे.टन तांदूळ मंजूर तर २९.९ मे.टन गहू व २२.१ मेटन तांदूळ समर्पित केला होता. एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांत ६0७ मे.टन गहू व ४0५ मे.टन तांदुळाचे नियतन मंजूर होते. त्यापैकी ३३ मे.टन गहू व २३.६ मे.टन तांदूळ समर्पित केला होता.
जानेवारी महिन्यात त्यात पुन्हा थोडीशी वाढ झाली. यात प्राधान्य कुटुंबाचा १९६ मे.टन गहू तर ४७.७ मे.टन तांदूळ, शेतकरी कुटुंबांचा डिसेंबरप्रमाणेच आकडा होता. तर अंत्योदय लाभार्थी वाढल्याने नियतन ६६१ मे.टन गहू व ४९५ मे.टन तांदूळ असे झाले होते. तर समर्पित केलेला आकडा ३६ मे.टन गहू व २६.८ मे.टन तांदूळ समर्पित केला.
फेब्रुवारी महिन्यात प्राधान्य कुटुंबांचा ८९२.३ मे.टन गहू, तर २१७.९ मे.टन तांदूळ, अंत्योदयचा २0४.५ मे.टन गहू तर १५४.४ मे.टन तांदूळ, शेतकरी कुटुंबांचा २१0.८ मे.टन गहू व १४६.४ मे.टन तांदूळ समर्पित झाला. हा उच्चांकी आकडा आहे. मार्चमध्येही प्राधान्य कुटुंबाचा ८५६.९ मे.टन गहू, २१२.४ मे.टन तांदूळ, अंत्योदयचा १५१.८ मे.टन गहू व १६0.७ मे.टन तांदूळ, एपीएल शेतकरी कुटुंबांचा २७४.७ मे.टन गहू व १८७.३ मे.टन तांदूळ समर्पित झाला. एप्रिलमध्ये मार्चप्रमाणेच स्थिती आहे. मात्र एपीएल शेतकरीचे नियतनच मंजूर नाही. मार्च महिन्याचा विचार केला तर १२ हजार ८३४ क्ंिवटल गहू व ५ हजार ६0४ क्ंिवटल तांदूळ असे १८ हजार ४३८ क्विंटल धान्य कमी झाले आहे.
ई-पॉस मशिनवरूनच धान्य वाटपाचा शासन निर्णय ग्रामीण भागातील काही लाभार्थ्यांना चांगलाच अंगलट आला आहे. आतापर्यंत धान्य मिळत होते. मात्र आता दुकानदारांनाच धान्य मिळत नसल्याने त्यांनी ते बंद केले आहे. त्यामुळे ही ओरड वाढत चालली आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदारांनी न्यायालयातही या प्रकाराबाबत दाद मागितली आहे. लाभार्थी वंचित राहू नये, असे धोरण असल्याचा दाखला देत स्थगितीही मिळविल्याचे सांगितले जात आहे.
परस्परविरोधी दावे
४याबाबत स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे भिकूलाल बाहेती म्हणाले, प्रशासनाने आधार सिडींग नसल्याने धान्य बंद केले आहे. मात्र दुकानदारांनी अनेकदा आधार सादर करूनही ते फिडच झाले नाही. हे काम पाहणारे गुत्तेदार तीनदा बदलले. प्रत्येकवेळी नवीन कागदपत्रे आणून द्यावी लागतात. तरीही ते फिड होत नसल्याने लाभार्थी आमच्या नावाने ओरडतो.
४दुसरीकडे प्रशासनाला मात्र आधार नसलेल्या लाभार्थ्यांचेच धान्य अडल्याची खात्री असून ते सादर केल्यास फिडींग होते. मात्र ते चुकीचे असल्याने यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अशांना शासन निर्णयाप्रमाणे धान्य देता येत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणने आहे.